कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया. तमिलनाडु का कहना था कि पानी की कमी से किसानों को परेशानी हो रही है और फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है.

तमिलानाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी पर चल रहे विवाद में तमिलनाडु की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु की टीवीके सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक को 11 टीएमसी अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया जाए. कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य में पानी की कमी हो गई है. सरकार के मुताबिक इस कमी की वजह से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

800 किलोमीटर लंबी कावेरी जल विवाद आज का नहीं है. तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से यह विवाद चल रहा है. दोनों राज्य इस नदी के पानी पर अपना हक जताते हैं. पानी की मात्रा कितनी होगी और उसका इस्तेमाल कैसे होगा, इन बातों को लेकर समय समय पर दोनों राज्यों के बीच तनाव बनता रहा है.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने कहा कि तमिलनाडु ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक तीसरी अर्जी भी दाखिल की है, जिसे भी खारिज कर दिया जाएगा.

12 अक्तूबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की दो अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि तमिलनाडु की 11 टीएमस फीट कावेरी नदी का पानी छोड़ने की मांग को पूरा करना मुश्किल होगा.

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