कलेक्टर की नाक के नीचे डिप्टी डायरेक्टर का बड़ा खेल! कागजों पर दौड़ रही ‘अधूरी’ गौशाला, फर्जी सरपंच-सचिव बनाकर डकार लिए 6 लाख 3 हजार रुपए
अभय मिश्रा, मऊगंज। आज हम आपको मऊगंज जिले की एक ऐसी सनसनीखेज सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ‘न्यूज 24 और लल्लूराम डॉट कॉम’ की ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सरकार की गौवंश संरक्षण और संवर्धन की अति महत्वाकांक्षी योजना किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। नईगढ़ी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत डिहिया में डिप्टी डायरेक्टर जे.एल. साकेत ने अपने निजी ऑपरेटर रूपेश वर्मा के साथ मिलकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस गौशाला समिति के अध्यक्ष खुद जिला कलेक्टर होते हैं, उसी महकमे में कलेक्टर को गुमराह कर निर्माणाधीन और खंडहर में तब्दील गौशाला को कागजों पर संचालित दिखा दिया गया और देखते ही देखते 6 लाख से ज्यादा की राशि भी डकार ली गई।
गौशाला का मुख्य द्वार तक नहीं बना
‘न्यूज 24 एमपी-सीजी और लल्लूराम डॉट कॉम’ की टीम जब मऊगंज जिले के नईगढ़ी जनपद पंचायत के ग्राम डिहिया पहुंची, तो गौशाला के नाम पर केवल भ्रष्टाचार की नींव नजर आई। समाजसेवी और नईगढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुंज बिहारी तिवारी के द्वारा उठाए गए सवालों और लगाए गए आरोपों की जब हमारी टीम ने पड़ताल की, तो प्रशासनिक महकमे का काला सच सामने आ गया। जमीनी हकीकत यह है कि इस गौशाला में आज भी निर्माण कार्य जारी है। न तो यहां चारागाह है, न बछड़ा घर, न अबाह और न ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है और न ही मवेशियों के बांधने के लिए खूंटे। यहां तक कि गौशाला का मुख्य द्वार तक नहीं बना है। गौशाला का निर्माण जमीन से लगभग 4 फुट ऊपर हुआ, जहां अभी तक जाने के लिए रास्ता तकबनही है और सिर्फ एक खंडहर नुमा भवन खड़ा है।
गौसंवर्धन पोर्टल से सामने आया सच
‘गौसंवर्धन पोर्टल’ पर ‘जब जाकर दस्तावेजों को खंगाला, तो चौकाने वाले सच सामने आए। नियमानुसार शासकीय गौशाला का संचालन ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के जिम्मे होना चाहिए था, लेकिन कागजों में डिहिया के सरपंच लल्लू साकेत की जगह नागेंद्र प्रसाद मिश्रा और सचिव सतेंद्र साकेत की जगह मऊगंज जनपद के आउटसोर्स कर्मचारी सतीश मिश्रा का नाम दर्ज कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब पोर्टल पर संपर्क के लिए डिप्टी डायरेक्टर जे.एल. साकेत के निजी ऑपरेटर रूपेश वर्मा का मोबाइल नंबर फीड पाया गया।
भ्रष्टाचार की इंतहा
इस फर्जीवाड़े की सुगबुगाहट जब असली सरपंच और सचिव तक पहुंची, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरपंच लल्लू साकेत और सचिव सतेंद्र साकेत ने साफ कहा कि उन्होंने न तो कोई प्रस्ताव दिया है और न ही किसी तरह का अनुबंध किया है। उन्हें तो यह तक नहीं पता कि उनकी पंचायत में यह फर्जीवाड़ा कौन और कैसे कर रहा है। सरपंच-सचिव ने इस गंभीर धोखाधड़ी की लिखित शिकायत ग्राम सभा का प्रस्ताव बनाकर जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कर दी है। पड़ताल में भ्रष्टाचार की इंतहा तब खुली जब वित्तीय लेन-देन के दस्तावेज सामने आए। एक तरफ गौशाला में एक भी मवेशी मौजूद नहीं है और चौकीदार से लेकर ग्रामीण तक इसके निर्माणाधीन होने की गवाही दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धड़ल्ले से सरकारी खजाने से पैसे निकाले जा रहे हैं। दस्तावेजों के मुताबिक:
- अप्रैल माह में 2,88,800 रुपए
- मई माह में 3,05,040 रुपए
- यानी कुल मिलाकर 6,03,840 रुपए (6 लाख 3 हजार 840 रुपए) की भारी-भरकम राशि अवैध तरीके से आहरित कर ली गई।
कलेक्टर को भनक तक नहीं?
विधानसभा के प्रश्न क्रमांक 1813 के नियमों के अनुसार, गौवंश की प्रतिदिन की ऑनलाइन एंट्री और सत्यापन के बाद जिला गोपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के अध्यक्ष यानी जिले के कलेक्टर के अनुमोदन पर ही डीबीटी के माध्यम से राशि जारी होती है। हमारा यह सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है कि जब गौशाला धरातल पर है ही नहीं, तो क्या जिला कलेक्टर को इसकी भनक तक नहीं लगी? या फिर डिप्टी डायरेक्टर जे.एल. साकेत ने कलेक्टर की आंखों में धूल झोंककर और उन्हें गुमराह कर इस बड़े वित्तीय घोटाले को अंजाम दिया?
क्या डिप्टी डायरेक्टर पर होगी कार्रवाई?
बहरहाल, डिहिया पंचायत का यह मामला यह साबित करने के लिए काफी है कि मऊगंज जिले में कागजों पर बेजुबानों के नाम पर किस तरह सरकारी धन की लूट मची हुई है। ‘न्यूज 24’ और लल्लूराम डॉट काम के इस बड़े खुलासे के बाद अब देखना यह होगा कि शासन-प्रशासन और खुद जिला कलेक्टर इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर पर क्या और कब तक सख्त कार्रवाई करते हैं।
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