दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच दिल्ली नगर निगम (MCD) ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत राजधानी के सभी 250 वार्डों में ऐसे पार्कों की पहचान की जा रही है, जहां केवल महिलाओं को प्रवेश की अनुमति होगी। इन पार्कों में महिलाओं के साथ बच्चों को भी प्रवेश मिल सकेगा। योजना के तहत पार्कों के प्रवेश द्वार पर महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल में समय बिताने और पार्कों का इस्तेमाल करने की सुविधा देना है। एमसीडी की स्थायी समिति ने इस संबंध में फैसला लिया है। अब सभी 250 वार्डों में उपयुक्त पार्कों की पहचान की जा रही है।
CCTV कैमरों से होगी निगरानी
इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया गया कि पार्कों में केवल महिलाओं और बच्चों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य द्वार पर महिला सुरक्षा गार्ड तैनात की जाएंगी। इसके अलावा, पार्कों में अलग-अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके जरिए लगातार निगरानी की जाएगी।
एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि इन पार्कों में केवल महिलाओं और बच्चों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि पार्कों में महिलाओं की सुविधा के लिए ओपन जिम, अलग-अलग वॉशरूम और चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी चिंता के पार्कों में समय बिता सकें और वहां मौजूद सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए फैसला
एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि हाल ही में आस्था कुंज पार्क में हुई गैंगरेप की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके तहत दिल्ली के सभी 250 वार्डों में ऐसे पार्कों को चिह्नित किया जाएगा, जहां केवल महिलाओं और बच्चों को प्रवेश की अनुमति होगी।
MCD करेगी पार्कों का सर्वे
स्थायी समिति की बैठक में अधिकारियों को सभी जोन में सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे के दौरान ऐसे पार्कों और अन्य उपयुक्त स्थानों की पहचान की जाएगी, जहां महिलाओं के लिए विशेष पार्क विकसित किए जा सकें। हालांकि, स्थायी समिति ने सर्वे पूरा करने और इन पार्कों को विकसित करने के लिए फिलहाल कोई समयसीमा तय नहीं की है। ऐसे में योजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया और इसके क्रियान्वयन की समयसीमा पर आगे की जानकारी का इंतजार रहेगा।
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