UPI MDR Charge: MDR यानी Merchant Discount Rate 2000 रुपये से अधिक के UPI पेमेंट पर लगने वाले फीस जो साल 2027 तक फ्री रह सकता है. एक बार फिर से सरकार इससी डेडलाइन को बढ़ा सकती है. व्यापारियों के विरोध और चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार इस फैसले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती. फिलहाल सरकार की ओर से तारीखों में बदलाव का आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है. 

भारत में UPI आज रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. सब्जी खरीदने से लेकर बड़े शोरूम में शॉपिंग करने तक लोग मोबाइल से QR कोड स्कैन करके भुगतान कर रहे हैं. 

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 2000 रुपये से अधिक के UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने का फैसला किया, जिसे सरकार की हरी झंडी मिल गई. पहले इसे 15 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना था, लेकिन देशभर में व्यापारियों के विरोध और दीवाली जैसे फेस्टिव सीजन को देखते हुए इसे टाल दिया गया.

मर्चेंट संगठनों और व्यापारिक एसोसिएशनों की ओर से MDR लगाने का विरोध किए जाने की आशंका है. सरकार को डर है कि इससे दुकानदारों और कारोबारियों के बीच नाराजगी बढ़ सकती है.

सरकार, RBI और NPCI के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से इसमें देरी होने की उम्मीद है. इसके अलावा साल 2027 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में व्यापारियों के विरोध और चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार इस फैसले को कुछ और महीनों के लिए टाल सकती है. अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं.

जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर की डेडलाइन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से यूपीआई पर एमडीआर फीस को लगाने की नई तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया है. यूपीआई लेनेदेन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR चार्ज के फैसले को फिर से टालने की तैयारी चल रही है.

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