सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश पर गठित दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड (Delhi Ridge Management Board) की पहली उच्चस्तरीय बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली के रिज क्षेत्र के संरक्षण, पुनर्जीवन और हरित आवरण बढ़ाने के लिए 4 वर्षीय मेगा कार्ययोजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत एक करोड़ से अधिक पौधे और झाड़ियां लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया। इसी क्रम में रिज क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए एक स्थायी समिति (Standing Committee) के गठन को भी मंजूरी दी गई। इस समिति की अध्यक्षता सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी (CEC) के प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश गोयल करेंगे।
अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर तुरंत होगा पौधरोपण
बोर्ड की बैठक में तय किया गया कि साउथ रिज समेत पूरे रिज क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए समयबद्ध अभियान चलाया जाएगा। योजना के तहत DDA के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों (DM) की टास्क फोर्स मिलकर कार्रवाई करेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रिज क्षेत्र में मौजूद अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि अतिक्रमण हटाने के बाद खाली कराई गई जमीन को लंबे समय तक खाली न छोड़ा जाए। इसके लिए कब्जामुक्त कराई गई भूमि पर तत्काल पौधरोपण किया जाएगा, ताकि दोबारा अतिक्रमण की संभावना को रोका जा सके और क्षेत्र का हरित विकास सुनिश्चित हो।
संरक्षण और मास्टर प्लान पर बनेगी रणनीति
अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021 में रिज फंड से 223 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी और बैंक ऑफ बड़ौदा के एक फर्जी खाते में रकम ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया था, जिसकी जांच और कानूनी प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। अब इस मामले में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अदालत के आदेश के बाद बैंक से 152.75 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराने का रास्ता साफ हो गया है। यह राशि रिज क्षेत्र के संरक्षण और विकास कार्यों में उपयोग किए जाने की संभावना है। बैठक में बताया गया कि अदालत के निर्देशों के अनुरूप वरिष्ठ अधिवक्ता Sanjay Jain के साथ समन्वय कर इस राशि के उपयोग की विस्तृत रणनीति तैयार की जा रही है। प्रस्तावित योजना के अनुसार धनराशि का इस्तेमाल केवल दिल्ली रिज के संरक्षण, अपग्रेडेशन, पारिस्थितिक सुधार और हरियाली बढ़ाने से जुड़े कार्यों पर किया जाएगा।
100 से ज्यादा पेड़ काटने वाले प्रोजेक्ट्स पर सख्ती
बैठक में तय किया गया कि रिज क्षेत्र में यदि किसी परियोजना के तहत 100 से अधिक पेड़ काटने की आवश्यकता होगी, तो SCDRMB के सभी सदस्य स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा, एक हेक्टेयर से बड़े क्षेत्र में प्रस्तावित किसी भी परियोजना के लिए भी समिति के सदस्य साइट विजिट करेंगे और परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करेंगे। समिति का मानना है कि केवल दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेने के बजाय मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करना अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रिज क्षेत्र से जुड़े कुल 46 लंबित प्रस्तावों की विस्तृत जांच की जाएगी। इन प्रस्तावों की समीक्षा के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव, पेड़ों की कटाई की आवश्यकता, वैकल्पिक उपायों और संरक्षण मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
पहली उच्चस्तरीय बैठक में कई परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान समिति ने विभिन्न सरकारी और निजी परियोजनाओं में कई कमियां और प्रक्रियागत खामियां चिन्हित की हैं। बैठक में मैदानगढ़ी क्षेत्र में प्रस्तावित प्रशासनिक भवन (एडमिन ब्लॉक) निर्माण को लेकर उठाए गए मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा संजय वन के निकट वॉटर फीचर और कैफे विकसित करने के प्रस्ताव पर भी समिति ने आपत्तियां दर्ज कीं और पर्यावरणीय प्रभावों की विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता बताई। वसंत कुंज स्थित स्मृति वन में मछली तालाब तक सीवेज मोड़ने के लिए Delhi Jal Board (DJB) की प्रस्तावित पाइपलाइन परियोजना की भी जांच की गई। समिति ने इस परियोजना से जुड़े कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है और पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत आकलन करने पर जोर दिया है।
इसके अलावा वसंत विहार और ग्रेटर कैलाश-2 (GK-2) में चल रहे कुछ निजी आवासीय निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान भी बोर्ड ने कई कमियां पाई हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन परियोजनाओं में नियमों के अनुपालन और पर्यावरणीय मानकों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। समिति ने संबंधित एजेंसियों और परियोजना संचालकों से आवश्यक दस्तावेज, तकनीकी विवरण और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है।
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