पर्यावरण संरक्षण दिल्ली सरकार की प्राथमिकता, सरकार मानकों से नहीं करेगी समझौता: गोपाल राय
दिल्ली में 3 साल के लिए एसईएसी का गठन
दिल्ली के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) का गठन 3 साल के कार्यकाल के लिए किया गया है. एसईआईएए के अध्यक्ष सर्वज्ञ कुमार श्रीवास्तव और सदस्य के रूप में रीना गुप्ता को नियुक्त किया गया है. दिल्ली सरकार के विशेष सचिव (पर्यावरण) इसके सदस्य सचिव होंगे.
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दिल्ली सरकार ने 2020 में विशेषज्ञों के नामों के साथ एसईआईएए-एसईएसी के पुनर्गठन के लिए अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था. कई बैठकों के बाद अंततः अधिसूचना जारी की गई थी. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण नियमों के अनुसार सभी ‘ए’ श्रेणी की परियोजनाओं (मेगा परियोजनाओं) को एमओईएफसीसी की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जबकि सभी ‘बी’ श्रेणी की परियोजनाओं (बड़ी परियोजनाओं) को राज्य स्तर पर अनुमोदित किया जाता है.
प्राधिकरण की मासिक बैठक का आयोजन
वहीं, प्राधिकरण की ओर से मासिक बैठक का आयोजन किया जाएगा. जिससे निर्णय लेने में तेजी आएगी और मामलों की पेंडेंसी कम होगी. प्राधिकरण उन परियोजना स्थलों के नियमित निरीक्षण को अनिवार्य कर सकता है, जिन्हें पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया सके कि वे सभी मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं. यदि किसी परियोजना में उल्लंघन में पाया जाता है, तो प्राधिकरण पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्णय ले सकता है. किसी भी परियोजना स्थल पर कोई भी शख्स नियमों का उल्लंघन पाता है, तो वह प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है.
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गजट अधिसूचना के अनुसार, एसईआईएए का अध्यक्ष सर्वज्ञ कुमार श्रीवास्तव और सदस्य के रूप में रीना गुप्ता को नियुक्त किया गया है. दिल्ली सरकार के विशेष सचिव (पर्यावरण) इसके सदस्य सचिव होंगे. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों पर एसईआईएए अपना निर्णय लेने के लिए बाध्य है. केंद्र सरकार ने एसईएसी के गठन को भी अधिसूचित किया, जिसमें एक अध्यक्ष, 11 सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल थे.
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दिल्ली एसईआईएए का पुनर्गठन
एसईआईएए की सदस्य रीना गुप्ता ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली एसईआईएए का पुनर्गठन किया गया है. अब राज्य स्तर पर मंजूरी और निगरानी के फैसले लिए जा सकेंगे. हम कानून के तहत प्रक्रिया को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए तत्पर हैं.