हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार का बड़ा एक्शन: डॉक्टरों ने बाहर की दवाई लिखी, तो दर्ज होगी FIR
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने पंचकूला में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने मौके पर ही 5 गंभीर शिकायतों का निपटारा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए।
पंचकूला। सेक्टर-1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने की बैठक के दौरान Minister Krishan Lal Panwar के सामने कुल सात गंभीर शिकायतें पेश की गईं, जिनमें से पांच मामलों का उन्होंने मौके पर ही त्वरित निपटान कर दिया। बाकी बची दो शिकायतों के समयबद्ध और स्थायी समाधान के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस विशेष अवसर पर जिला उपायुक्त सतपाल शर्मा, पंचकूला के विधायक चंद्रमोहन और कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मुख्य रूप से मौजूद रहीं।
डॉक्टरों और अवैध खनन पर कड़ा रुख
बैठक में कालका के खेड़ावाली गांव में निर्धारित सीमा से अधिक गहराई तक हो रहे अवैध खनन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मंत्री पंवार ने पुलिस को गश्त और नाके बढ़ाने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खनन मंत्री होने के नाते वह स्वयं उपायुक्त के साथ इसका औचक निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सेक्टर-3 के राजकीय पशु चिकित्सालय में अनियमितताओं की शिकायत पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि आगामी दो महीनों के भीतर अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीजों को चंडीगढ़ या किसी अन्य बाहरी स्थान से दवाइयां खरीदने की पर्ची लिखी, तो उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी।
अतिक्रमण और भूमि कटाव पर सख्त निर्देश
सेक्टर-11 में घरों के पीछे बने अवैध रैंप और बगीचों के कारण संकरी हुई सड़कों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एचएसवीपी के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की पुष्टि की। इस पर मंत्री ने निर्देश दिए कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीनों की उचित मार्किंग करवाकर वहां बोर्ड लगाए जाएं। इसके अलावा सेक्टर-26 में बरसाती नदी से होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए डंगा (तटबंध) निर्माण कार्य को बुधवार से ही शुरू करने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए गए। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया गया है। वहीं दहेज प्रताड़ना के एक मामले में उन्होंने पुलिस उपायुक्त की निगरानी में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया।