Home » छत्तीसगढ़

कवर्धा प्रवास पर मंत्री मोहम्मद अकबर : धान उपार्जन केन्द्रों का शुभारंभ, सड़क निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन, बालिकाओं को वितरित की साइकल, पदभार ग्रहण समारोह में हुए शामिल

amanshukla
छत्तीसगढ़

कवर्धा. कैबिनेट मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर बुधवार को जिले के ग्राम हरिनछपरा और मिनमिनिया मैदान में सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां वे पेखनदास पात्रे और मिनमिनिया मैदान लालाराम पटेल के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए. मंत्री अकबर ने सभी नवनियुक्त अध्यक्ष को पदभार ग्रहण करने पर बधाई और शुभाकानाएं दी. इस अवसर पीतांबर वर्मा राज्य कृषक कल्याण बोर्ड के सदस्य भगवान सिंह पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि होरी साहू, जिला कृषि उपज मंडी अध्यक्ष नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष चोवाराम साहू, जनपद अध्यक्ष लीला धनुक वर्मा, उपाध्यक्ष मंजू शरद बांगली, अगम दास अनंत, गंगोत्री योगी, गणेश योगी, विजय पांडेय, पार्षद अशोक सिंह, धमकी समिति के अध्यक्ष लालाराम कौशिक, राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य उपस्थित थे.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धान खरीदी शासन का महत्वपूर्ण कार्य है. इस वर्ष राज्य में 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने वादों से बढ़कर इस वर्ष 2640 रुपये में धान की खरीदी कर रही है. अंतर की राशि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए केन्द्र से कोई सहयोग नहीं मिलता. छत्तीसगढ़ सरकार बैकों से ऋण लेकर किसानों से धान खरीदने का काम करती है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में सुचारू से धान खरीदने के लिए 01 नवम्बर से धान की खरीदी का शुभारंभ किया गया है. इससे किसानों को लाभ मिल रहा है. कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. उन योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक मजदूर न्याय योजना और गौ धन न्याय योजना शामिल है. छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार है राज्य के भूमिहीन श्रमिको को 7 हजार रुपए देकर उसे आत्म संभल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को अपनी वायदा से बढ़कर समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीद रही है. उन्होने कहा कि हमने 25 सौ रुपये में धान खरीदने का वायदा किया था, लेकिन इस वर्ष 2640 रुपये में धान की खरीदी हो रही है. अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि न्याय योजनाओं की शृंखलाओं में गोधन न्याय योजना भी शामिल है. यह योजना राष्ट्रपिता महात्मा ग़ांधी के सपने को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत कर रहा है. इस योजना का लाभ लेते हुए गोपालक किसान से लेकर गाय चराने वाले लोग भी लाखों रुपए कमा रहे है.

उन्होंने कहा कि धान खरीदी सुचारू रूप से चल सके इसमें किसी भी प्रकार की कठनाई ना हो इसके लिए सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष मनोनित किया है. समिति से धान का विक्रय, जल्दी उठाव और उसके बाद किसानों को राशि का भुगतान बिना किसी परेशानी के जल्दी हो, इन सभी की व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष मनोनित किया है. उन्होंने कहा कि सोसायटी के अध्यक्ष समिति में सुचारू रूप से धान खरीदी करा रहे है और किसानों को पूरा सहयोग भी कर रहे है. मंत्री ने ग्राम हरिनछपरा और मिनमिनिया मैदान में सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष को कहा की आपकी पहली प्राथमिकता किसानों के समस्याओं को जानकर उन्हें दूर करना है और धान खरीदी में किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना है. इस दौरान सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने मंत्री अकबर को पूरी जिम्मेदारी से कार्य करने का भरोसा दिलाया.

कैबिनेट मंत्री अकबर ने कहा कि तेंदूपत्ता तोड़ने वाले संग्राहकों को हमारी सरकार आने के बाद से 25 सौ रुपया प्रति मानक बोरा के स्थान पर 4 हजार रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है. हर परिवार का राशन कार्ड बनाया जा रहा है चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर हो. परिवार में सदस्य संख्या बढ़ने पर कार्ड को तोड़कर एक और नया कार्ड बना दिया जा रहा है. पिछले छह वर्षों में लगभग तीस हजार नए कार्ड बनाए गए हैं. आगे भी इस तरह के कार्ड बनाए जायेंगे. मोहम्मद अकबर ने कहा कि किसानों का कर्ज माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उनके उपज धान का शासन समर्थन मूल्य में क्रय कर रहा है. इससे किसानों के जीवन में आर्थिक बदलाव आया है. समर्थन मूल्य में धान के विक्रय से किसानों को अपने मेहनत का पूरा फल मिल रहा है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को राशि प्रदान की जा रही है. उन्होंने कहा कि शासन की कोशिश है कि नागरिकों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और इसी दिशा में कार्य कर रहे है.

बालिकाओं को निःशुल्क सायकल वितरण

अपने कवर्धा प्रवास के दौरान मंत्री मोहम्मद अकबर शासकीय हाई स्कूल राम्हेपुर कला भी पहुंचे. यहां उन्हेंने स्कूल की 37 पात्र बालिकाओं को सरस्वती सायकल योजना के तहत निःशुल्क सायकल वितरण किया. इस दौरान उन्होंने बच्चों से बात की उनके शिक्षा से संबंधित विषयों पर जानकारी ली. साइकिल पाकर छात्राओं के चहरे खिल उठे. निःशुल्क सरस्वती साइकिल मिलने से अपनी खुशी का जाहिर करते हुए बालिकाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री अकबर एवं शासन-प्रशासन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिए हैं.

मंत्री ने कहा कि सरस्वती साइकिल योजना से मिलने वाली साइकिल से छात्राओं को काफी फायदा हुआ. अब बेटियां साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचती हैं. पहले भी कई बेटियां स्कूल दूर होने के कारण पढ़ाई छोड़ देती थी, लेकिन इस योजना से ऐसी बेटियां फिर से स्कूल की तरफ आने लगी हैं. ये समाज व बेटियों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली योजना है.
शासकीय हाई स्कूल राम्हेपुर कला छात्रा अनामिका, भारती कुर्रे, हीना, खुशबु, पायल, पूनम, रेशमा, गीतू, श्वेता ने कहा कि साइकिल मिलने से वे बहुत खुश हैं. अब उनके समय की बचत होगी साथ ही स्कूल जाने में और सुविधा मिलेगी. बालिकाओं ने बताया कि पहले वे कई किलोमीटर दूरी तय करने से थक जाती थी और इसका असर पढ़ाई पर भी पड़ता था, साइकिल मिल जाने से बहुत कुछ अच्छा होगा. साइकिल से जाने से थकावट नहीं लगेगी. समय की बचत के साथ ही घर के अन्य काम और स्कूल के पढ़ाई लिखाई के लिए भी ज्यादा समय मिलेगा.

उल्लेखनीय है कि मिडिल स्कूल में अध्ययन के बाद हाईस्कूल पढ़ने के लिए लालायित छात्राओं के लिए सरस्वती सायकल योजना काफी मददगार साबित हुआ है. जिन छात्राओ को पारिवारिक परिस्थितिवश सायकल खरीदने में कठिनाईयां महसूस होती थी. उन छात्राओ के लिए यह योजना सफल सिद्ध हुई है. अब छात्राएं भी सायकल चलाकर स्कूल तक आसानी से पहुंच रही है. इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

जिले का समुचित विकास हमारी प्राथमिकता- अकबर

अकबर ने कहा कि एक विधायक होने नाते कबीरधाम जिले का समुचित विकास करना हमारी प्राथमिकता में शामिल है. उन्होंने कहा कि समूचित विकास चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल-पुलिया के निर्माण क्षेत्र का हो, या जिले के बरसो पुरानी मांग हो, उन सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का इमानदारी से प्रयास किया जा रहा है. उन्होने कहा कि राज्य में भूपेश सरकार बनने के बाद जिले में 90 धान खरीदी केन्द्र को बढ़ाकर 106 किया गया है. किसानों की हित में बैकिंग सुविधाओं को विस्तार करने हुए जिला सहकारी बैंक की 3 नवीन शाखा का शुभारंभ भी किया गया है, इससे रेंगाखार जंगल, तरेगांव जंगल सहित रबेली क्षेत्र के हजारों किसानों को लाभ मिल रहा है. उन्होंने ये बातें अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धमकी और रक्से में नवीन धान उपार्जन केन्द्र का शुभारंभ करते हुए कही. उन्होंने प्रवास के दौरान ग्राम रक्सें में सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया.

मंत्री ने कहा कि ग्राम धमकी और रक्से में नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोलने की बरसों पुरानी मांग थी, लेकिन किसानों की मांगों को पुरा नहीं किया गया. किसानो की यह मांग आज पूरी हो गई है. उन्होने बताया कि ग्राम धमकी में नवीन उपर्जान केन्द्र खुलने से हजारां किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, इससे क्षेत्र के धमकी सहित ग्राम कुटेली, बिरूटोला, बाघुटोला, नवापारा और झलका के 1107 किसानों को लाभ मिलेगा. इसी तरह ग्राम रक्से में नवीन धान केन्द्र खुलने से क्षेत्र के ग्राम रक्से सहित नरोधी, बबई और भैसबोड़ के 993 किसानों को लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद किसान पुत्र हैं, इसलिए किसानों की सभी छोटी-बड़ी समस्याओं को बहुत बारिकी से समझते हैं और उन समस्याओं को दूर भी किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कबीरधाम जिले में किसानों के हित में अनेक फैसले लिए गए हैं. जिले में पहले 60 प्राथमिक कृषि शाख समितियां थी, जिसे किसानों के हित में फैसले लेते हुए 30 नए समितियां का पुनर्गठन किया गया. अब जिले में 60 से बढ़कर 90 समितिया बन गई है. उन्होंने कहा कि किसानों और क्षेत्र के समूचित विकास के लिए हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के दौरान जिले वासियों की मांगो पर मुहर लगाते हुए जिले समुचित विकास के लिए अनेक घोणाएं की है. जिसमें कवर्धा में मेडिकल कॉलेज, 6 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, पंडरिया को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचाई परियोजना, बैकिंग सुविधाओं सहित अधोसंरचना के अनेक घोषणा शामिल है.

छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई – अकबर

मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. उन योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना शामिल है. छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार है राज्य के भूमिहीन श्रमिको को 7 हजार रुपये देकर उसे आत्म संभल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को अपनी वादे से बढ़कर समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीद रही है. उन्होने कहा कि हमने 25 सौ रुपये में धान खरीदने का वायदा किया था, लेकिन इस वर्ष 2640 रुपये में धान की खरीदी हो रही है. अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि न्याय योजनाओं की शृंखलाओं में गोधन न्याय योजना भी शामिल है. यह योजना राष्ट्रपिता महात्मा ग़ांधी के सपने को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है. इस योजना का लाभ लेते हुए गोपालक किसान से लेकर गाय चराने वाले लोग भी लाखों रुपये कमा रहे है.

इसे भी पढ़ें :