वेंकटेश द्विवेदी, सतना। मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर पिछले दो दिनों से सूबे की सियायत गरमाई हुई हैा अब शिवराज के मंत्री ने आरक्षण का लाभ नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग राज्यमंत्री रामखेलामन पटेल ने कहा कि न तो वो आरक्षण का लाभ लेंगे और न ही उनकी बेटियां। उन्होंने कहा कि मैं ने अपनी बेटियों को कह दिया है कि वे जब भी नौकरी का अप्लाई करें तो सामान्य वर्ग से ही करें।

सतना के सर्किट हाउस में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने इसे लेकर ऐलान किया। पटेल ने कहा कि कमलनाथ की सरकार ने विधानसभा में जब पिछड़ा वर्ग विधेयक विधानसभा में लाए तो भाजपा ने उसे सर्व सम्मति से पास कराया। कमलनाथ की सरकार ने अपने लोगों से हाईकोर्ट में स्टे लगवा दिया। जब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो महाअधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

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गौरतलब है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने OBC आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने से नाराज लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में हाईकोर्ट में 29 याचिकाएं लगाई गई थी। उच्च न्यायालय ने 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाते हुए सरकार से मामले में जवाब मांगा था। मामले में अभी तक सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय में जवाब नहीं पेश किया गया है।

आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर 27 ओबीसी आरक्षण की आग को हवा दे दी थी। उन्होंने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर आरोप लगाया था कि ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए शिवराज सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि सरकार ने उच्च न्यायालय में उचित पैरवी नहीं की। पैरवी सही नहीं होने के कारण आरक्षण अब तक लागू नहीं हुआ। मामले में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कमलनाथ पर ओबीसी आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह किये जाने का आरोप लगाया था।

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