मंत्री के रिसॉर्ट सहित 1235 सवालों के साथ हंगामेदार होगा मॉनसून सत्र

किसान आत्महत्या, जमीन – जाति प्रकरण, कमीशनखोरी, कानून और व्यवस्था की  होगी गूंज 

सदस्यों ने लगाए 1235 सवाल 

ध्यानाकर्षण की 136, शून्यकाल की 19

9 विधयेक लाएंगी सरकार

रायपुर। विधानसभा का बारहवां सत्र हंगामेदार होगा। किसानों की आत्महत्या, कमीशनखोरी, घटिया खाद बीज, कानून व्यवस्था, नर्सिंग प्रवेश में भ्रष्ट्राचार, अजीत जोगी की जाति प्रकरण में कार्रवाई, सुपेबेड़ा के साथ-साथ मंत्री के जमीन के मुद्दों को कांग्रेस उठाएगा बड़े मुद्दों के रूप में। सरकार की ओर से दो अगस्त को अनुपूरक बजट एवं नौ विधेयक आएंगे। 3 अगस्त को चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट पास हो जाएगा। सदस्यों ने प्रश्नकाल के लिए 1235 सवाल लगाए है। 1 अगस्त से 11 अगस्त तक 8 बैठके आहूत हैं।

नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने बताया कि मुद्दे बहुत है समय कम है पर प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त मुद्दों के साथ-साथ जनहित के अन्य मुद्दों को भी उठाने का प्रयास करेंगे जिसमें कर्ज से लदे प्रदेश किसानों के द्वारा लगातार आत्महत्या करने से उत्पन्न जन आक्रोश। प्रदेश में शासकीय विभागों में कमीशनखोरी से उत्पन्न जनाक्रोश। घटिया खाद एवं बीज वितरण से किसानों में उत्पन्न आक्रोश। प्रदेश के स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों से उत्पन्न स्थिति। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से उत्पन्न जनाक्रोश। प्रदेश के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था से कांकेर जिले में डायरिया से मौत होने से उत्पन्न स्थिति। नर्सिंग प्रवेश में भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति। गरियाबंद जिले के ग्राम सुपेबेड़ा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवही से किडनी रोग से मौत होने से उत्पन्न स्थिति।

सिंहदेव के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना के रूप में जिन मुद्दों को उठाने का सोचा गया है सरकारी दुकानों में मिलावटी शराब बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति। फर्जी जाति प्रमाणपत्रधारी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं होने से आक्रोश। मनरेगा के तहत मजदूरी एवं सामग्री भुगतान में विलंब से आक्रोश। छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार प्रतिशोध अधिनियम से प्रदेश में आक्रोश। शिक्षा सत्र में बार-बार परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति। चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने से। प्रदेश में कुपोषण की गंभीर समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। प्रदेश में शिक्षाकर्मियों के लंबित वेतन से उत्पन्न स्थिति। फसल बीमा के तहत बीमा राशि का भुगतान ना होने से उत्पन्न स्थिति। जिला सहकारी बैंकों को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति। झीरम घाटी में नक्सली हमले की सीबीआई से जांच कराने की विधानसभा में की गई घोषणा पर चर्चा।

राज्य सरकार द्वारा बस्तर में टाटा एवं एस्सार से किए गए एमओयू रद्द करने से उत्पन्न स्थिति। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण से बस्तर में उत्पन्न आक्रोश। नक्सलवाद उन्मूलन पर सरकार की नीति पर चर्चा। प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति। प्रदेश में सामुदायिक वनाधिकार से वंचित आदिवासी एवं परंपरागत निवासियों के अधिकार पर चर्चा। प्रदेश की पुनर्वास नीति में संशोधन करने से आम जनता में उत्पन्न आक्रोश।

गृहनिर्माण मंडल के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा। विद्युत वितरण कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा। अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा। महिला आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा। बाल संरक्षण आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा। छग राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा। बेवरेज कार्पोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा। खनिज विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा।

टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल ने आज यह भी बताया कि सत्र को लेकर तैयारी पूरी है मुद्दे अधिक है समय कम है। जनहित के हर मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे। किसानों की आत्महत्या, जोगी का जाति प्रकरण, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के जमीन प्रकरण की भी गूंज होगी सदन में। विधानसभा के प्रमुख सचिव देवेन्द्र वर्मा के अनुसार सदस्यों ने आगामी सत्र के लिए 1235 सवाल लगाए है तथा ध्यानाकर्षक की 136, शून्यकाल के 9, नियम 149 अविलंबनीय लोकमहत्व के तहत 2 और स्थगन की चार सूचनाएं प्राप्त है। सरकार के द्वारा इस सत्र में नौ विधेयक लाए जाएंगे।

 मुख्यमंंत्री डॉ. रमन सिंह के द्वारा 2 अगस्त को प्रश्नकाल के उपरांत चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा जिसे 3 अगस्त को चर्चा कर पारित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जिन विधेयकों को लाए जाने की संभावना है उनमें छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 यथा संशोधित 2010 में संशोधन। छत्तीसगढ़ नगरपालिका संशोधन विधेयक 2017। छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन विधेयक 2017। जीएसटी लागू होने के कारण छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन हेतु विधेयक। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन विधेयक 2017। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश विधेयक 2017। छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 2017। प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017-18 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत तथा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2017 का तथा दो अन्य विधेयक शामिल है।

कांग्रेस एवं भाजपा विधायक दल की बैठक 1 अगस्त को 

सरकार को घेरने और सरकार के बचाव तथा उपलब्धियों को गिनाने की रणनीति के अंतर्गत कांग्रेस और भाजपा विधायक दल की बैठक प्रथम दिवस होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक 1 अगस्त को विधानसभा व नेता प्रतिपक्ष के निवास पर दोपहर व शाम को आयोजित की जा रही है जबकि भाजपा विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में आहूत किया गया है जिसमें सरकार की उपलब्धियों और विपक्ष के प्रहार को निसेज करने रणनीति बनेगी।