एमपी अगेंस्ट एमपीसीए करप्शन आंदोलन: कांग्रेस प्रदेश सचिव ने कहा- कार्यकाल खत्म होने के बाद हुआ मैच, 14500 टिकट की हुई कालाबाजारी, कैलाश विजयवर्गीय को सिंधिया ने नहीं बनाया सदस्य

Akhilesh Jaiswal27 Oct 2022, 12:46 PM

हेमंत शर्मा,इंदौर। मप्र के इंदौर में एमपी अगेंस्ट एमपीसीए करप्शन आंदोलन के तहत कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने एमपीसीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस ने सवाल उठाया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय को अब तक सिंधिया ने एमपीसीए का सदस्य नहीं बनाया है. एमपीसीए के पदाधिकारियों का 1 अक्टूबर को कार्यकाल खत्म हो गया था. बावजूद इसके 4 अक्टूबर को भारत और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ. मैच में 14500 टिकट की कालाबाजारी हुई.

Bhopal Gas Leak: क्लोरीन गैस रिसाव का असर अभी भी नहीं हुआ खत्म, अस्पताल में भर्ती लोगों की स्थिति सामान्य, पानी सप्लाई बंद

दरअसल इंदौर में एमपी अगेंस्ट एमपीसीए करप्शन आंदोलन कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव द्वारा चलाया जा रहा है. जिसमें लगातार एमपीसीए पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. राकेश सिंह यादव का कहना है कि 1 अक्टूबर को एमपीसीए के पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म हो गया था. बावजूद इसके एमपीसीए ने भारत और साउथ अफ्रीका का मैच इंदौर में संपन्न कराया. जबकि नियम अनुसार समय बढ़ाने या चुनाव कराने की भी अनुमति रजिस्टर फॉर्म एंड सोसाइटी से लेना थी. जो आज तक नहीं ली गई है.

मिशन-2023: चुनाव से 3 महीने पहले मप्र कांग्रेस जारी करेगी आरोप पत्र, बीजेपी सरकार को घेरने जुटा रही सबूत

इसके साथ ही कंप्लीमेंट्री टिकट का भी बड़ा खेल एमपीसीए के पदाधिकारियों द्वारा खेला गया है. लोढ़ा कमेटी के नियम अनुसार स्टेडियम की क्षमता के 10% तक टिकट ही कंप्लीमेंट्री टिकट के रूप में दिए जाना थे, लेकिन एमपीसीए ने 14500 टिकिट कंप्लीमेंट्री के नाम पर लेकर उन्हें ब्लैक किया है. इसके साथ ही बीसीसी से मिलने वाले फंड का कोविड केयर के नाम पर दुरुपयोग हुआ है. जिसको लेकर भी कांग्रेस प्रदेश सचिव ने गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही एमपीसीए में लगातार आजीवन सदस्यता लंबे समय से चली आ रही है.

MP में दिवाली पर आग का तांडव: जबलपुर में टेंट हाउस के गोडाऊन में लगी भीषण आग, कटनी में युवकों ने पेट्रोल पंप पर खड़ी 2 जेसीबी में लगाई आग

अब तक सिंधिया ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी एमपीसी का सदस्य नहीं बनाया है. 4 बार सदस्य बनाने के लिए आवेदन निरस्त कर दिए गए. इसके साथ ही एमपीसीए की शिकायत जीएसटी काउंसलिंग से भी की गई है. अगर जीएसटी विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करता तो कांग्रेस प्रदेश सचिव ने कोर्ट जाने का भी निर्णय लिया है. फिलहाल पूरे मामले में MPCA के बदले अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं.