MP विधानसभा सत्रः BJP विधायकों ने सदन में कराई सरकार की फजीहत, मनरेगा भुगतान का मामला भी गूंजा, मंत्री बोले- तकनीकी दिक्कत के कारण हुई देरी

Satyanarayan Shukla14 Mar 2023, 01:06 PM

अजय शर्मा, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा (MP Assembly) की कार्यवाही में आज सदन (House) में सरकार (Government) को अपने ही विधायकों (BJP MLA) ने घेरा। सरकार की कई बार अपने ही विधायकों ने फजीहत कराई। किसी ने शिक्षा (Education) के मुद्दे पर तो किसी ने पानी (Drinking water) के मुद्दों पर किसानों (Farmers) की नाराजगी की बात कही।

आज ध्यानाकर्षण पर दक्षिण पश्चिम विधायक पीसी शर्मा ने कालोनियों पर नल कनेक्शन और स्ट्रीट लाइट का मुद्दा उठाया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि 30 कालोनियों में 25 कालोनियों बल्क कनेक्शन के जरिए पानी सप्लाई की जा रही है। 2 हजार कालोनियों में से 750 कालोनी में नगर निगम पानी आपूर्ति की जा रही है। बाकी के अन्य कॉलोनियों में पानी सप्लाई के लिए हर कालोनी में एक करोड़ पैसे खर्च आएगा। अमृत योजना के जरिए शिवाजी वाटर टैंक बनाकर पानी की सप्लाई की जाएगी।

इस पर शर्मा ने कहा कि दक्षिण पश्चिम का नहीं पूरे भोपाल का मामला है। एक करोड़ का खर्च होगा इसलिए बल्क कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। पाइप लाइन बन गई, टंकियां बन गई। सिर्फ कनेक्शन करना था इसके लिए 1 करोड़ खर्च आ रहा है। यह कैसी बातें हैं। इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इस बात की घोषणा महापौर ने की थी। मुख्यमंत्री ने इंडिविजुअल कनेक्शन देने की घोषणा की थी। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा – मुद्दों का परीक्षण करा लिया जाएगा, जो भी यथासंभव संभव होगा, सुझाव के मुताबिक परीक्षण करा दिया जाएगा। पीसी शर्मा के सवाल पर आरिफ मसूद ने भी किया समर्थन, पूरे भोपाल की यही स्थिति बनी है।

ध्यानाकर्षण का दूसरा सवाल बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने अपनी ही सरकार को सदन में घेरा। शर्मा ने कहा कि गांव में किसानों ने अपने खेत में कुआं बना लिया है लेकिन भुगतान नहीं होने की वजह से किसानों में नाराजगी है। इसके अलावा मनरेगा का भुगतान भी लंबित है। रामखेलावन पटेल ने कहा कि – वेरिफिकेशन करा के हितग्राहियों के खाते में पैसे डाले जा चुके हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि मनरेगा पोर्टल में तकनीकी खामी है जिसके चलते भुगतान करने में देरी होती है। मनरेगा का भुगतान के लिए वेरिफिकेशन होता है। भारत सरकार के पोर्टल में इसकी जानकारी राज्य सरकार देती है। जिसके बाद फिर से भुगतान करने के लिए पोर्टल में अधिकारियों से जानकारी दी जाती है।

बीजेपी विधायक के सवाल पर सदन में विपक्ष के विधायकों ने मुद्दा उठाया। सिर्फ एक ही जिले में मनरेगा के भुगतान की समस्या नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में बनी हुई है। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे।