अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जारी है. सदन में शासकीय विधि विषयक कार्यों पर चर्चा शुरू की गई. विधानसभा में कुल 10 विधेयकों का प्रस्ताव रखा गया है. वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट पेश किया. सदन में 16 हजार 71 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित हो गया है.
इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पर पेश किया. कांग्रेस विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए खड़े होकर समर्थन दिया. लेकिन स्पीकर गिरीश गौतम ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अनुपूरक बजट के बाद का समय तय किया है.
इन विभागों को सबसे पहली प्राथमिकता
सरकार ने बजट में कई विभागों को प्राथमिकता दी है. ग्रामीण विकास और रोजगार पर सरकार का फ़ोकस है. सरकार चुनाव से पहले विभागों के ज़रिए काम को मज़बूत करेगी.
ऊर्जा विभाग- 3500 करोड़
नगरीय विकास एवं आवास विभाग- 1350 करोड़
लोक निर्माण कार्य विभाग- 4500 करोड़
ग्रामीण विकास विभाग- 1000 करोड़
पंचायत विभाग – 1472 करोड़
तकनीकी शिक्षा एवं रोज़गार -2104 करोड़
नर्मदा घाटी विकास- 2604 करोड़ रुपए
अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3,150 करोड़ रुपये का प्रविधान.
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 258 करोड़ रुपये का प्रविधान.
सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 88 करोड़ रुपये का प्रविधान.
आयुष्मान भारत के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रविधान.
नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रविधान.
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये बजट में प्रवधान है.
एमपी में होने वाले कई बड़े आयोजन को लेकर भी बजट अलॉट किया गया है.
खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए भी खेल एवं युवक कल्याण विभाग बजट अलॉट.
G-20 के कार्यक्रम के आयोजन के लिए करोड़ों रुपये की मदद से प्रचार प्रसार किया जाएगा.
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