शब्बीर अहमद, भोपाल। पिछले दिनों मध्यप्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। जिसकी एक वजह नालों और तालाबों पर हुए अतिक्रमण को भी माना जा रहा है। निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी घरों में पानी घुस गया। वहीं अब सरकार अभियान चलाकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

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अतिक्रमणकारियों पर बड़े एक्शन की तैयारी सरकार कर रही है। कलेक्टरों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वहीं अतिक्रमण को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमीन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं अवैध कब्जे किए हैं। बारिश से हुई बर्बादी और तबाही देख सरकार जागी है। सही अतिक्रमण हटा तो कांग्रेस का साथ मिलेगा।

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इधर, कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कौन माफियाओं का सगा सबको पता है। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ है। अतिक्रमण हटाने का विरोध सबसे पहले कांग्रेस करती है। कांग्रेस हमेशा बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करती है।

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