
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी कामकाज को लेकर एक बार फिर सामान्य प्रशासन विभाग ने सख्ती दिखाई है। ई ऑफिस में कामकाज को लेकर फिर से सभी विभागों को गाइडलाइन जारी की है। अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा कि छुट्टी, यात्रा, वेतन भत्ते संबंधित सभी मामलों को ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। शिकायतों के निराकरण के साथ-साथ बैठकों का एजेंडा और सभी विभाग के कार्य ऑनलाइन ही किए जाएंगे। गोपनीय और संवेदनशील दस्तावेज भी बिना ऑनलाइन हस्ताक्षर के स्वीकार नहीं होंगे।
दरअसल, डॉ मोहन यादव की सरकार मध्यप्रदेश को डिजिटाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। इस सिलसिले में ई-ऑफिस का शुभारंभ किया गया। डिजिटाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों का समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण की गति तेज करने में आसानी होगी। आपको बता दें कि वित्त विभाग ने भी बजट के सभी प्रस्ताव ऑनलाइन ही स्वीकार किए। 31 मार्च तक सभी जिला कार्यालयों में यह ई-ऑफिस की प्रणाली लागू होगी।
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