अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश के बेरोजगार युवाओं को लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश के
अलग-अलग विभागों में खाली तृतीय क्षेणी के एक लाख पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है। राज्य सरकार की अनुमति और विभागों में गणना के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
इस तरह में होगीं भर्तियां
तृतीय श्रेणी ( राज्य, संभाग और जिला स्तरीय संवर्ग) के रिक्त पदों पर वित्त विभाग द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार तीन चरणों में भर्ती होगी।
- ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है, उन पर भर्ती एक साथ की जाएगी।
- ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 50 से 500 तक है, उनके पद पूर्ति दो चरणों में की जाएगी।
- वहीं ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 500 से अधिक संख्या है, वहां तीन चरण में भर्ती की जाएगी।
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कांग्रेस ने साधा निशाना
सरकारी पदों पर भर्ती को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है।
कांग्रेस नेता अब्बास हफ़ीज ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार समझ चुकी है कि उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है।
BJP परेशान है, इसलिए इस तरह की भ्रमित करने वाली घोषणाएं कर रही है। चुनावी नजदीक होने के कराण रोगगार तो अब दिए जाएंगे। चुनावी साल में वादे और दावे भी किए जाएंगे। लेकिन प्रदेश के युवा समझदार हैं। 2023 के आगामी चुनाव में BJP को एक कड़ा जवाब मिलने वाला है।
बीजेपी ने किया पलटवार
वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता गोविंद मालू ने कहा कि सरकार लगातार नौकरियाँ निकाल रही है। साथ ही स्वरोजगार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चाहे उद्यम क्रांति योजना हो या फिर नए पदों पर भर्ती। हम रोज़गार दे रहे हैं। तब भी कांग्रेस को में तकलीफ हो रही है। कांग्रेस को हर अच्छे काम में चुनाव नजर आते हैं। हम अगर जानकल्याण की बात कर रहे है तो स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस को ऐसे निर्णय में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। बेरोज़गारी पर राजनीति करना बहुत गलत है। कांग्रेस को अब सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ना चाहिए।
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बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक लाख पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी। सीएम ने कहा था कि शासकीय विभागों में खाली पदों की जानकारी एकत्र की गई है। राज्य सरकार लगभग एक लाख रिक्त पद इस साल अभियान चलाकर भरने जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रालय में हुई बैठक में विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
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