MP Budget 2023 LIVE: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भारी हंगामे के बीच पेश कर रहे पेपरलेस बजट, घर बैठे देखें लाइव

Akhilesh Jaiswal01 Mar 2023, 11:30 AM

भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे के बीच बजट प्रस्तुत किया. सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है. भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना में 44 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है. इस योजना के लिए 2023-24 में 929 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

जानिए बजट में क्या कुछ मिला ?

नई आबकारी नीति के माध्यम से नशाखोरी को हतोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है. प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की जाएगी. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपए दिए जाएंगे. वित्तीय वर्ष 2023-24 में आठ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

प्रसूति सहायता योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री लाडली योजना में 229 करोड़ रुपये की व्यवस्था है. मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए कुल 1.02 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. हमारा फोकस महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने पर है.

बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं

मध्य प्रदेश सरकार के बजट में किसी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि महिलाएं परिवार में नेतृत्व की भूमिका में आएं. इसके साथ ही महिलाओं को अपनी जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए. लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

इस योजना के तहत अब तक 44 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं. लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपये रखे गए हैं. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपये, खाद्य अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपये इस प्रकार महिला कल्याण के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं.

स्कूल की 12वीं टॉपर्स को स्कूटी देगी सरकार

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि स्कूल की 12वीं टॉप करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी. कांग्रेस के हंगामे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आग्रह किया कि उन्हें बजट भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहिए. बजट प्रस्तावों को पूरी शांति से सुनें.