CM मोहन यादव की सौगात: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 203.56 करोड़ रुपये ट्रांसफर, किसानों को 12 महीने में चुकाना होगा शून्य ब्याज कर्ज
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को प्रदेश के लाखों बुजुर्गों, दिव्यांगों और आश्रितों को बड़ी सौगात दी है। मंत्रालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्चुअली जुड़कर सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 33 लाख 92 हजार 695 से अधिक हितग्राहियों के बैंक खातों में मई महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि ट्रांसफर की। सरकार द्वारा कुल 203 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के जरिए लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है।
बुजुर्गों का आशीर्वाद तपती धूप में ठंडी छांव जैसा: मुख्यमंत्री
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि घर में बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद होना, तपती धूप में ठंडी छांव के समान होता है। हमारी संस्कृति में बुजुर्गों, असहायों और समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आदर देना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि हमारा धर्म माना गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि निर्धन परिवारों और दिव्यांग साथियों के प्रति सरकार के स्नेह, सम्मान और सुरक्षा का वचन है। राज्य सरकार हर नागरिक के सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
किसानों के लिए बड़ी घोषणा: अब लोन चुकाने के लिए मिलेंगे पूरे 12 महीने
इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण राहत भरी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को अब शून्य ब्याज दर पर अल्पकालिक कर्ज दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस कर्ज को चुकाने की समयावधि अब हर साल की तरह ’31 मार्च’ तय नहीं होगी। बल्कि, किसान जिस तारीख को बैंक से कर्ज लेंगे, उन्हें उसे चुकाने के लिए अगले पूरे 12 महीनों की समय अवधि मिलेगी। इससे किसानों पर एन वक्त पर लोन चुकाने का मानसिक दबाव नहीं रहेगा।
10 साल में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए
केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आने में सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, जल-जीवन मिशन और उज्जवला योजना जैसी योजनाओं ने जन-कल्याण का एक नया इतिहास लिखा है।
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