MP में 50% कमीशन वाले पत्र पर FIR: बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत, कल प्रियंका गांधी और कमलनाथ ने किया था ट्वीट

Akhilesh Jaiswal12 Aug 2023, 07:23 PM August 12, 2023

भूपेन्द्र भदौरिया,ग्वालियर। मध्य प्रदेश में वायरल हो रहे लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ के पत्र को लेकर राजनीति में एक भूचाल सा आ गया. जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं. इस पत्र को लेकर ग्वालियर क्राइम क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कर लिया है. यह पत्र कल से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. इसे लेकर प्रियंका गांधी और कमलनाथ समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने ट्वीट किया था.

आज बीजेपी के जिला कार्यकारिणी सदस्य पंकज पालीवाल ने क्राइम ब्रांच पुलिस से शिकायत की है कि इस पत्र के जरिए मध्यप्रदेश सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है. भाजपा नेता शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपी ज्ञानेंद्र अवस्थी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं 420, 469 में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है. वही आरोपी की तलाश की जा रही है.

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ये था प्रियंका गांधी का ट्वीट

मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है।

कर्नाटक में भ्रष्ट BJP सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में BJP भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है।… pic.twitter.com/LVemnZQ9b6
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 11, 2023

बता दें कि शुक्रवार शाम से लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदा संविदाकार संघ का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया था. इस पत्र के जरिए ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के व्यक्ति ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शिकायत की है. शिकायत में मध्य प्रदेश में 50 फ़ीसदी कमीशन देने पर ही भुगतान मिलने की बात कही है.

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पत्र में लिखा कि सरकार में कोई सुनने और देखने वाला नहीं है और दलाल किस्म के लोग सक्रिय हैं. यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और उसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर शिवराज सरकार को घेरा. प्रियंका गांधी ने अपनी ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है.