मुरैना। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है. कोरोना कर्फ्यू के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है. बिना वजह घरों से निकलने वालों के खिलाफ जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में जिले से एस ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां मुख्यंमत्री शिवराज मामा के कार्यकाल में उनकी भांजियों से भी बतौर दंड उठक-बैठक लगवाई गई है. इस मामले का वीडियो सोशल मीडया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन के किसी भी अधिकारी की इस संबंध में प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. सभी ने चुप्पी साध ली है. इस वायरल वीडियो की पुष्टि लल्लूराम डॉट काम नहीं करता है.

मामला जिले के पोरसा तहसील का बताया जा रहा

मामला जिले के पोरसा तहसील का बताया जा रहा है, जहां तहसीलदार राजकुमार नागोरिया की हठधर्मिता सामने आई है. उन्होंने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर मुख्यमंत्री की भांजियों को उठक-बैठक लगवाकर सरेआम सजा दी है. इस घटना का वीडियो तेजी से हो रहा है. घटना पोरसा कस्बे के बर वाली गली की बताई गई है. बताया जाता है कि लड़किया घर से बाहर गली में निकली थी, उसकी ये सजा उन्हें दी गई.

सभी लड़कियां बैंक से पैसे निकालने जा रही थीं, तभी उनका सामना अधिकारी से हो गया

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी लड़कियां बैंक से पैसे निकालने जा रही थीं, तभी उनका सामना अधिकारी से हो गया. अधिकारी ने 100 रुपये का चालान काटने ने लिए कहा था, लेकिन इन लड़कियों के पास इतने पैसे नहीं थे. लिहाजा यह सजा दी गई. लड़कियों ने अधिकारी को बताया कि यदि उनके पास पैसे होते तो वे बैंक क्यों जाते. अधिकारी ने उनकी एक नहीं सुनी है और सड़क के बीच में बैठक लगवा दी.

महिलाओं से संबंधित अपराध को लेकर कड़ाई के साथ कार्रवाई के निर्देश

बता दें कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए नई नई योजनाओं पर काम करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने महिलाओं खासकर लड़कियों के लिए राज्य में विभिन्न योजनाएं शुरू की है. लड़कियों की 12 वीं तक नि:शुल्क शिक्षा, शादी पर विशेष प्रोत्साहन राशि सहित शिशु के जन्म देने पर लाखों रुपए की बीमा पॉलिसी आदि काम शामिल है. उन्हें राज्य की लड़कियां शिवराज मामा के नाम से संबोधित करती है. वहीं वे महिलाओं से संबंधित अपराध को लेकर बहुत संवेदनशील और सख्त भी है. ऐसे मामलों में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को कड़ाई के साथ कार्रवाई के निर्देश हैं.

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