आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी मामले में पुरानी कमेटी भंग, 17 सदस्यीय कमेटी खरीदी, बिक्री और अन्य प्रोजेक्ट की करेगी जांच
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में हुए आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मोहन सरकार ने पुरानी कमेटी को भंग कर दिया है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।
दरअसल आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामले में पूर्व आईएफएस ललित बेलवाल सहित चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ सरकार एफआईआर दर्ज कर चुकी है। नई कमेटी में गुणवत्ता और निगरानी संबंधी मामलों को लेकर अफसर की कमेटी बनाई गई है। नई कमेटी में गुणवत्ता और निगरानी संबंधी मामलों को लेकर अफसर की कमेटी बनाई गई है। 17 सदस्यीय कमेटी आजीविका मिशन के तहत खरीदी बिक्री और अन्य प्रोजेक्ट की जांच करेगी।
16 विभागों के अफसर आजीविका मिशन को लेकर निगरानी करेंगे। आजीविका मिशन के संचालक सिर्फ समन्वय की भूमिका में शामिल रहेंगे।
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