अजय दुबे, सिंगरौली। सिंगरौली जिले के मुहेर गांव में एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन के द्वारा भू-अर्जन की प्रक्रिया चलाई जा रही है. ग्रामीण किसान इस विस्थापन नीति के विरोध में 11 दिन से आंदोलनरत हैं, लेकिन एनसीएल प्रबंधन और प्रशासन नहीं दे रहा है. वहीं ग्रामीणों का समर्थन करने आज कांग्रेस के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान, जुल्फिकार अली भी पहुंचे और विस्थापितों की सभी मांगें पूरी करने बात कही.
इसे भी पढें- BIG BREAKING IMPACT: IPS सुधीर सक्सेना की प्रदेश वापसी के आदेश, मप्र के बनेंगे डीजीपी, 1987 बैच के हैं अफसर
कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा एसटी-एससी वर्ग को 2 डिसमिल और सामान्य, ओबीसी को 50 डिसमिल पर नौकरी देने का प्रावधान किया था, उसी नीति के तहत वर्तमान की सरकार को भी कार्य करना चाहिए.
प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि विस्थापित परिवार के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, मकान के लिए प्लाट देने की व्यवस्था, कंपनियों में विस्थापितों को 80% आरक्षण पेप्स के तहत ठेकेदारी जैसे अन्य लाभ विस्थापितों को मिलना चाहिए. साथ ही जिनकी जमीनें अर्जन की जानी है उनको एनसीएल प्रबंधन द्वारा पूर्व से सूचना देकर जमीन नापी जानी चाहिए, जबकि जिले में एनसीएल के साथ-साथ तमाम अन्य कंपनियां विस्थापन नीति के विरुद्ध जमीन नापी जा रही है.
कांग्रेस नेता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान की सरकार के नुमाइंदे सिंगरौली की जनता के साथ अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे हैं. विस्थापित होना अपने आप में बहुत बड़ा दर्द है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती. यदि हमारे किसान भाइयों को विस्थापित किया जा रहा है तो बदले में उन्हें अधिक से अधिक लाभ देने का प्रावधान होना चाहिए, जो कि वर्तमान की सरकार नहीं कर रही है.
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक