मुकेश सेन, टीकमगढ़। सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया ताकि गरीबों के बच्चों को भी बेहतर तालीम मिल सके, गरीबों को सस्ते दर पर खद्यान उपलब्ध कराने के लिए खाद सुरक्षा अधिनियम को अमलीजामा पहनाया। इतना ही नहीं गरीबों के कल्याणर्थ व सहायतार्थ कई योजनाएं चलाई, बावजूद इसके टीकमगढ़ में गरीबों के बच्चे आज भी कूड़े के ढेर पर अपना भविष्य तलाश रहे हैं। उनकी रोजी-रोटी इसी कचरे की ढेर पर टिकी हुई है, यानी कूड़े के ढेर में कबाड़ चुनकर ही वे अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं। कूड़े के ढेर में कबाड़ चुनने के चलते हुए कभी कभार वह गंभीर बीमारियों की चपेट में भी आ जाते हैं। लेकिन वह करें तो क्या करें, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा साधन भी तो नहीं है।

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कूड़े के बीच से लोहा, शीशा व प्लास्टिक की बोतलें, लकड़ी के सामान व कागज आदि चुनने वाले यह बच्चे सामाजिक व प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार हैं। कूड़े कचरे के बीच जीविकोपार्जन के लिए कबाड़ चुनना इनकी नियति बन गई है, स्कूल में पढने के लिये फीस भी नही है। जबकि बाल श्रम अधिनियम के तहत बच्चों से काम लेना कानूनी अपराध है, पर कूड़े कचरे के ढेर में भविष्य तलाशने वाले बच्चों को इस अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है। उनकी यही दिनचर्या है और जीने का साधन भी यही है, कूड़े कचरे के ढेर से कबाड़ चुनकर यह बच्चे अपना तो पेट भरते ही हैं साथ ही साथ घर चलाने में परिजनों की भी सहायता करते हैं। 

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पेट की आग बुझाने के लिए यह बच्चे अपना बचपन कूड़े कचरे के ढेर में कबाड़ चुनने में ही गवा देते हैं, पीठ पर स्कूली थैला की जगह कचरे का बोरा लिए वह कबाड़ चुनने के लिए निकल पड़ते हैं, बिखरे बाल, फटे कपड़े पहनकर नंगे पांव दर्जनों बच्चों को हर रोज शहर की गलियों सड़कों पर कूड़ा कचरा चूनते हुए देखा जाता है।

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वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री का कहना है कि यदि ऐसा कोई प्रकरण होगा तो निश्चित रूप से यह निर्देश दिये गये थे कि इस तरह से किसी भी तरह से बच्चों का जो बचपन है वह समाप्त न हो उनको उचित अवसर मिले।

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