National Morning News Brief: रूस-अमेरिका की न्यू स्टार्ट संधि खत्म, जनगणना के पहले चरण में नहीं होगी जाति गणना, यूपीएससी ने सेकेंड अटेम्प्ट पर लगाई रोक, IAS रश्मि कमल को बंगाल में जनगणना का चार्ज, PM मोदी के साथ हो सकती थी अप्रत्याशित घटना
National Morning News Brief (नेशनल मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (05 फरवरी 2026) की खबरों में रूस-अमेरिका की न्यू स्टार्ट संधि खत्म, जनगणना के पहले चरण में नहीं होगी जाति गणना, यूपीएससी ने सेकेंड अटेम्प्ट पर लगाई रोक, IAS रश्मि कमल को बंगाल में जनगणना का चार्ज, PM मोदी के साथ हो सकती थी अप्रत्याशित घटना
रूस-अमेरिका की न्यू स्टार्ट संधि खत्म
रूस और अमेरिका के बीच रणनीतिक परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली आखिरी बड़ी संधि न्यू स्टार्ट (New Strategic Arms Reduction Treaty) की अवधि आज यानी 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई। इसके साथ ही करीब 50 साल बाद पहली बार दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों पर अपने रणनीतिक परमाणु हथियारों को लेकर कोई कानूनी बाध्यता या नियंत्रण नहीं बचा है। न्यू स्टार्ट के खत्म होने से अब अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM), पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली मिसाइलों (SLBM) और परमाणु बॉम्बरों पर तैनात हथियारों की संख्या को लेकर कोई तय सीमा नहीं रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दुनिया में नई परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा काफी बढ़ गया है।
जनगणना के पहले चरण में नहीं होगी जाति गणना
Caste Census: भारत की आगामी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू होते ही जाति जनगणना नहीं होगी। इसके लिए दूसरे चरण का इंतजार करना होगा। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जाति से जुड़े प्रश्नों को जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले अधिसूचित किया जाएगा।
यूपीएससी ने सेकेंड अटेम्प्ट पर लगाई रोक
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी करते हुए पात्रता और अटेंप्ट से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इस बार आयोग ने पहले से चयनित या नियुक्त उम्मीदवारों के लिए सख्त और स्पष्ट दिशानिर्देश जोड़े हैं। नई व्यवस्था के तहत IAS, IPS और IFS जैसी सेवाओं में पहले से कार्यरत अभ्यर्थियों के दोबारा परीक्षा देने, सेवा बदलने और अटेंप्ट के उपयोग को लेकर नई शर्तें तय की गई हैं। UPSC ने यह भी साफ किया है कि कौन से उम्मीदवार आगे की परीक्षा चरणों में शामिल हो सकेंगे और किन उम्मीदवारों को इससे वंचित किया जाएगा।
IAS रश्मि कमल को बंगाल में जनगणना का चार्ज
पश्चिम बंगाल में आगामी जनगणना कराने की जिम्मेदारी चर्चित IAS अधिकारी रश्मि कमल को सौंपी गई है। प्रशासनिक सेवा में शामिल होने से पहले डॉक्टर रहीं रश्मि कमल तब सुर्खियों में आई थीं, जब 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान BJP की शिकायत के बाद उन्हें कोलकाता साउथ में रिटर्निंग ऑफिसर के पद से हटा दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IAS रश्मि कमल को पश्चिम बंगाल के लिए जनगणना संचालन निदेशक (Director of Census Operations) और नागरिक पंजीकरण निदेशक (Director of Citizen Registration) के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।
PM मोदी के साथ हो सकती थी अप्रत्याशित घटना
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (OM Birla) ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) को सदन में आने से रोक दिया था। उनका दावा है कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कांग्रेस के सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री पर शारीरिक हमला किए जाने का खतरा था। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्पीकर ने बताया कि अगर कोई अप्रिय घटना होती तो लोकतंत्र की मर्यादा प्रभावित होती। इसके चलते पीएम मोदी की स्पीच के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि पीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम जरूरी था।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई ममता सरकार की मुश्किल: पश्चिम बंगाल के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने ममता बनर्जी सरकार को निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2026 तक महंगाई भत्ते (DA) के कुल बकाया का 25 प्रतिशत भुगतान किया जाए। यह आदेश उसी दिन आया है जब बंगाल विधानसभा में लेखानुदान पेश किया जाना है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। (पढ़े पूरी खबर)
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2004 जैसे हालात: लोकसभा में भारी हंगामे के कारण आज भी कार्यवाही स्थगित हो गई। इसके चलते अब तय हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं होगा। वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देने वाले थे। प्रधानमंत्री का भाषण बुधवार शाम 5 बजे के लिए निर्धारित था, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बिना पीएम के भाषण के ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। यह घटना 2004 के बाद पहली बार हुई है, जब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह भी अपना भाषण नहीं दे पाए थे। इस बार कुल तीन सांसद ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा में अपनी स्पीच पूरी कर सके। (पढ़े पूरी खबर)
डोभाल ने ट्रेड डील से महीनों पहले अमेरिका को बता दिया था : India-US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा करने से महीनों पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को निजी तौर पर बताया था कि नई दिल्ली द्विपक्षीय संबंधों में आई कड़वाहट को पीछे छोड़कर बातचीत की मेज पर लौटना चाहता है. (पढ़े पूरी खबर)
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