ऑनलाइन बैठकों में अब नहीं चलेगी लापरवाही, बेसिक शिक्षा विभाग ने तय की सख्त जवाबदेही
सतीश सिंह, लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक जवाबदेही और कार्य संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन समीक्षा बैठकों के लिए नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब निदेशालय स्तर पर आयोजित होने वाली हर ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मंडल स्तर से सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) और जनपद स्तर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) की उपस्थिति अनिवार्य होगी.
इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी सहायक शिक्षा निदेशकों और बीएसए को आदेश जारी किए हैं.जारी निर्देशों में कहा गया है कि कई ऑनलाइन बैठकों में संबंधित जिलों और मंडलों के अधिकारियों की अपेक्षित भागीदारी नहीं मिल रही थी. कई मामलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं बैठक में शामिल नहीं हुए और न ही किसी अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया. इसे गंभीरता से लेते हुए अब स्पष्ट व्यवस्था लागू की गई है.
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नई व्यवस्था के तहत हर अधिकारी अपनी आधिकारिक ई-मेल आईडी के माध्यम से ही बैठक में शामिल होगा, जिससे प्रतिभागियों की पहचान सुनिश्चित हो सके और समीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बने. यदि किसी अपरिहार्य शासकीय कारण से संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें अपने स्थान पर किसी वरिष्ठ अधीनस्थ अधिकारी को विधिवत अधिकृत कर भेजना होगा.
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी एक जनपद या मंडल से अलग-अलग डिवाइस और अलग-अलग लॉगिन आईडी के माध्यम से बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. यदि एक से अधिक अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक हो, तो सभी अधिकारी एक ही स्थान पर बैठकर एक अधिकृत लॉगिन आईडी से ही बैठक में शामिल होंगे. बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि इन निर्देशों से ऑनलाइन समीक्षा बैठकों की गुणवत्ता में सुधार होगा, निर्णयों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित होगा और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की निगरानी एवं क्रियान्वयन में और अधिक तेजी आएगी.