जोगी की जाति जांचने फिर से गठित हुई हाईपॉवर कमेटी,हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने गठित की कमेटी

रायपुर- राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक अजीत जोगी की जांच के लिये एक नई कमिटी गठित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.मिली जानकारी के मुताबिक राज्य शासन ने 21 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर इस कमिटी को जोगी की जाति की जांच करने का अधिकार सौंप दिया है.हाईकोर्ट ने इस हाई पॉवर कमेटी का नोटिफिकेशन किए जाने का निर्देश दिया था.

इस समिति के अध्यक्ष सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग को बनाया गया है,जबकि अन्य सदस्यों में संचालक लोक शिक्षण, संचालक भू अभिलेख शामिल होंगे.संचालक आदिम जाति अनूसुचित जाति विकास सचिव होंगे और दो विषय विशेषज्ञ होंगे,जिन्हें संचालक ट्रायबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नामित करेंगे.

नई हाई पॉवर कमेटी के बारे में बताया गया है कि पुरानी कमिटी जिन अभिलेखों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुँची, उन पर कोई परिवर्तन नही होगा, याने 17 मार्च 2017 तक के अभिलेख और रिपोर्ट यथावत रहेंगे.यह कमिटी जाति मामले में पेश रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और जाति प्रमाण पत्र धारक को सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद अपने निष्कर्ष पर पहुँचेगी.मतलब यह कि कमेटी संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर देगी,लेकिन उस मूल रिपोर्ट पर ही समिति आगे बढ़ेगी,जो जोगी को आदिवासी नही मानती. उच्च स्तरीय प्रशासकीय सूत्र ने संकेत दिये हैं कि अब जाति की छानबीन की कार्रवाई में तेजी आयेगी.

गौरतलब है कि जोगी की जांच के लिये गठित पिछली कमेटी को हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर गलत माना था. अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने हाईकोर्ट के इस दिशानिर्देश की व्याख्या करते हुए कहा था हाईपॉवर कमेटी जिस रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष पर पहुँची, उस पर कोई बात नही है, केवल यह बात है कि निष्कर्ष पर पहुँचे और उसे क्रियान्वित करें इस आशय की विधिक अधिकारिता तब ही प्राप्त होती है, जबकि नोटिफिकेशन हो. इसलिए नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के निर्देशन में कर दिया गया है।