देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दिल्ली ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी (Faculty Entrepreneurship Policy) जारी की है। इस नई नीति के तहत अब संस्थान के डॉक्टर और वैज्ञानिक अपने इनोवेशन और आविष्कारों को व्यावसायिक रूप दे सकेंगे। इस पॉलिसी के जरिए AIIMS के फैकल्टी सदस्य अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा वे किसी अन्य स्टार्टअप से जुड़कर भी अपने शोध, तकनीकी नवाचार और आविष्कारों को आगे बढ़ा सकेंगे।
रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा
एम्स की इस पहल का मुख्य उद्देश्य मेडिकल रिसर्च को प्रयोगशालाओं और शोध पत्रों तक सीमित न रखते हुए मरीजों की जांच और इलाज में स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसके जरिए चिकित्सा क्षेत्र में विकसित होने वाले नए आविष्कारों और तकनीकों को सीधे मरीजों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
स्टार्टअप में एम्स की होगी 5 प्रतिशत हिस्सेदारी
नई पॉलिसी के तहत डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की ओर से शुरू किए जाने वाले स्टार्टअप में एम्स की भी 5 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। खास बात यह है कि कंपनी में अन्य निवेशकों के आने या शेयर बढ़ने की स्थिति में भी एम्स की यह हिस्सेदारी कम नहीं होगी। संस्थान का मानना है कि इस व्यवस्था से एम्स में होने वाले शोध को व्यावहारिक रूप दिया जा सकेगा। साथ ही, शोधकर्ताओं को अपने आविष्कारों को व्यावसायिक स्तर पर विकसित करने और उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। इस नीति के माध्यम से स्वदेशी मेडिकल उपकरणों, आधुनिक जांच तकनीकों और इलाज के नए तरीकों को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
दो साल सेवा पूरी करने वाले फैकल्टी को मिलेगा मौका
इस नीति का लाभ एम्स में नियमित नियुक्ति पाने वाले और कम से कम दो साल की सेवा पूरी कर चुके फैकल्टी सदस्य उठा सकेंगे। वे स्टार्टअप में संस्थापक, प्रमोटर, निदेशक, शेयरधारक, सलाहकार या मेंटर की भूमिका निभा सकेंगे। हालांकि, स्टार्टअप से जुड़ने के बावजूद डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की पहली जिम्मेदारी मरीजों का इलाज, पढ़ाई और शोध कार्य ही होगी। नीति के मुताबिक, वे अपने नियमित कामकाजी समय का अधिकतम 20 प्रतिशत हिस्सा ही स्टार्टअप से जुड़ी गतिविधियों के लिए दे सकेंगे। यदि कोई फैकल्टी सदस्य इससे अधिक समय स्टार्टअप को देना चाहता है, तो उसे संस्थान से अनुमति लेकर बिना वेतन छुट्टी लेनी होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य संस्थान की शैक्षणिक और चिकित्सा सेवाओं को प्रभावित किए बिना उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
स्टार्टअप के लिए मिलेगी लैब और तकनीकी सहायता
एम्स ने इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CMIE) के रूप में बायोइन्क्यूबेटर स्थापित किया है। इसके माध्यम से डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए तकनीकी सलाह, प्रयोगशाला और आधुनिक उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पॉलिसी के अनुसार, एम्स की तकनीक या बौद्धिक संपदा (IP) का इस्तेमाल करने वाले स्टार्टअप को संस्थान से लाइसेंस और आवश्यक स्वीकृति लेनी होगी। इससे संस्थान के शोध और तकनीक के इस्तेमाल को निर्धारित नियमों के दायरे में रखा जा सकेगा।
मरीजों को मुफ्त और रियायती दरों पर मिलेंगे उत्पाद
नई पॉलिसी में मरीजों के हितों को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत एम्स के फैकल्टी सदस्यों की ओर से शुरू किए गए स्टार्टअप अपने उत्पाद संस्थान में इलाज कराने वाले मरीजों को निशुल्क या रियायती दरों पर उपलब्ध कराएंगे। इससे मरीजों को नई स्वदेशी मेडिकल तकनीक और उपकरणों का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा, एम्स के फैकल्टी सदस्य शेयरधारक के रूप में अधिकतम पांच स्टार्टअप से जुड़ सकेंगे। हालांकि, इन सभी स्टार्टअप में उनकी कुल शेयरधारिता 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। एम्स की इस पहल का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में शोध, नवाचार और उद्यमिता को एक साथ जोड़ना है। इसके जरिए स्वदेशी मेडिकल उपकरणों, आधुनिक जांच तकनीकों और इलाज के नए तरीकों को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
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