विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव, अवसाद और आत्महत्या के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार इसी महीने अपनी ‘मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग पॉलिसी’ लॉन्च करेगी। इस पॉलिसी के दायरे में स्कूलों के साथ-साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की समय रहते पहचान करना और उन्हें उचित परामर्श उपलब्ध कराना है।
आने वाले हफ्ते में होगी लॉन्च
दिल्ली के शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सरकार इस पॉलिसी को लेकर गंभीर है और आने वाले सप्ताह में इसे लॉन्च किया जाएगा। हाल के दिनों में बच्चों और युवाओं से जुड़े आत्महत्या के कई मामले सामने आने के बाद इस तरह की नीति की जरूरत महसूस हुई है। मंत्री के मुताबिक, विद्यार्थियों की मानसिक परेशानियों को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते उनकी पहचान करना और उन्हें सही मदद देना सरकार की प्राथमिकता होगी।
साइबर बुलिंग से लेकर पीयर प्रेशर तक पर रहेगा फोकस
नई पॉलिसी में विद्यार्थियों के मानसिक तनाव के अलग-अलग कारणों को शामिल किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
साइबर बुलिंग: सोशल मीडिया और इंटरनेट पर होने वाली प्रताड़ना।
पीयर प्रेशर: दोस्तों और साथियों के दबाव में आना।
तुलना का तनाव: दूसरे विद्यार्थियों से खुद की तुलना करने के कारण होने वाली मानसिक परेशानी।
शारीरिक और मानसिक समस्याएं: स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण बढ़ने वाला तनाव।
घरेलू परेशानियां: परिवार और घर के माहौल से जुड़ी समस्याएं।
दिल्ली के शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस पॉलिसी के जरिए राजधानी में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक मजबूत व्यवस्था तैयार की जाएगी। इसमें जरूरी काउंसलिंग, शिक्षकों की ट्रेनिंग, जागरूकता अभियान और पर्याप्त संख्या में काउंसलर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।
काउंसलिंग से लेकर टीचर्स ट्रेनिंग तक पर फोकस
शिक्षा मंत्री के मुताबिक, नई नीति के तहत बच्चों और युवाओं में मानसिक तनाव के कारणों की समय रहते पहचान की जाएगी। साइबर बुलिंग, पीयर प्रेशर, दूसरों से तुलना का तनाव, शारीरिक और मानसिक परेशानियां तथा घरेलू समस्याओं जैसे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी विद्यार्थी की परेशानी गंभीर रूप लेने से पहले उसे सही समय पर मदद और काउंसलिंग मिल सके। इसके लिए शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे विद्यार्थियों के व्यवहार में होने वाले बदलावों और मानसिक परेशानियों को समझ सकें।
पिछले साल से चल रही थी पॉलिसी की तैयारी
इस नीति पर पिछले साल नवंबर से काम शुरू हुआ था। दरअसल, सेंट कोलंबस स्कूल की 10वीं कक्षा के एक छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद विद्यार्थियों की मानसिक सेहत, शिक्षकों के संवेदनशील व्यवहार और स्कूलों में काउंसलिंग व निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे। इस घटना के बाद शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक मजबूत नीति तैयार करने की बात कही थी। बाद में इस योजना के दायरे में उच्च शिक्षा संस्थानों यानी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को भी शामिल कर लिया गया।
स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की क्या होगी भूमिका?
नई नीति में स्पष्ट किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों की पहचान करने के लिए स्कूलों को सक्षम बनाया जाएगा। इसके तहत शिक्षक, काउंसलर, स्कूल प्रबंधन और अन्य संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं।
शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था: छात्रों की समस्याएं सामने लाने के लिए स्मार्ट शिकायत प्रणाली विकसित की जाएगी।
तत्काल कार्रवाई: शिकायत मिलने पर समय रहते जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
तुरंत काउंसलिंग: मानसिक तनाव से जूझ रहे विद्यार्थियों को जल्द परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा।
शिक्षकों की सतर्कता: विद्यार्थियों में मानसिक परेशानी के शुरुआती लक्षणों को पहचानने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
कम्युनिटी हीलिंग: विद्यार्थियों को सामूहिक सहयोग और सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।
विशेषज्ञों की मदद: जरूरत पड़ने पर साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की सहायता ली जाएगी।
AI और डिजिटल चुनौतियां भी पॉलिसी में शामिल
आज के दौर में बच्चे और युवा इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक से लगातार जुड़े हुए हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां भी बदल रही हैं। दिल्ली सरकार ने इस पहल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीक से जुड़ी समस्याओं को भी शामिल किया है। नीति में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सक्रिय जेन-Z और जेनरेशन अल्फा के बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उपाय तैयार किए गए हैं।
इन संस्थानों के सुझाव से तैयार हुई पॉलिसी
इस नीति को तैयार करने में कई महत्वपूर्ण संस्थानों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सुझाव लिए गए हैं। इनमें चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR), CBSE, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज (IHBAS) और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। दिल्ली सरकार इस नीति को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शुरुआती स्तर पर पहचान करना और बच्चों व युवाओं को समय पर उचित सहायता उपलब्ध कराना है।
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