मेदिनीनगर। सरकारी नौकरी से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए झारखंड सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब पेंशन स्वीकृति के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने और कागजी प्रक्रिया में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्त विभाग ने पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की है।
1 सितंबर से ऑनलाइन होगी पेंशन की प्रक्रिया
नई व्यवस्था के तहत 1 सितंबर से पेंशन से जुड़ी सभी स्वीकृतियां और उनका निष्पादन ई-पेंशन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। पेंशन संबंधी कार्य डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से पूरे होंगे। इससे फाइलों की आवाजाही कम होगी और मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।
डीडीओ करेंगे दस्तावेजों का सत्यापन
ई-पेंशन पोर्टल पर कर्मचारी द्वारा दर्ज की गई जानकारी का संबंधित डीडीओ सत्यापन करेंगे। आवेदन के दौरान यदि कोई जरूरी दस्तावेज अपलोड करना छूट जाता है, तो उसे बाद में भी ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
कागजी कार्रवाई और देरी होगी कम
वित्त विभाग की संयुक्त सचिव ज्योति कुमारी झा ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलों के उपायुक्तों को नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
सरकार का मानना है कि डिजिटल प्रक्रिया लागू होने से पेंशन स्वीकृति में तेजी आएगी, कागजी कार्रवाई घटेगी और पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। सबसे बड़ी राहत उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
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