राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी रोक लगा दिया है. ओबीसी आरक्षक को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में बैठक बुलाई है. मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता और विधि विभाग के प्रमुख सचिव के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे. बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे. पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा की जाएगी. सरकार ओबीसी सीट के साथ ही पंचायत चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है. बैठक में इस पर सरकार मंथन करेगी. इधर पूर्व सीएम उमा भारती ने मोर्चा खोल दिया है.

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पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है. मेरी अभी सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से फोन पर बात हुई है. मैंने उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा.

उन्होंने आगे लिखा है कि इसलिए पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव ना हो सके, इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए. मुझे शिवराज ने जानकारी दी है कि वह इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं.

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उमा भारती के ट्वीट पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उमा भारती की बात को बजनदारी से लिया जाता है. हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को जनता की अदालत में जाना था. लोकतंत्र की अदालत में कांग्रेस को जाना था. वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने उमा भारती के सुर से सुर मिला लिए हैं. उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष क्या बिना ओबीसी सदस्यों के चुन लिया जाएगा. बीजेपी ओबीसी के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है.

वहीं कांग्रेस की मांग और उमा भारती के ट्वीट के बाद कांग्रेस ओबीसी सीट के साथ ही पंचायत चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है. मंत्रालय में होने वाली बैठक में मंथन होगा. कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इस दिशा में सरकार मंथन कर रही है. मतदान होने में अभी समय है. सरकार सोच रही है कि चुनाव आगे न बढ़ें.

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