रायपुर. अधिकारी-कर्मचारी पिथौरा फेडरेशन की प्रस्तावित हड़ताल को सफल बनाने के लिए कर्मचारी नेताओं का जत्था अलग-अलग विभागों में और सेक्टरों में घूम-घूमकर समर्थन की अपील कर रहा है. जिसे कर्मचारियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. पिथौरा के सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल की सफलता का दावा किया है. वहीं महंगाई और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर बिलासपुर में भी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं. हड़ताल का यहां भी खासा असर देखा जा रहा है. दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारियों की कुर्सियां ख़ाली पड़ी हैं. कामकाज ठप हो गया है.

फेडरेशन के अध्यक्ष उमेश दीक्षित के नेतृत्व में सहयोगी कर्मचारी संगठनों के नेताओं रोहिणी देवांगन, पुनीत सिन्हा, तुलसी पटेल, आर.के.अवस्थी, चन्दर साहू, लेखराम साहू, अंतर्यामी प्रधान, विक्रम वर्मा, डोलामणि साहू, छबिराम पटेल और लोकनाथ पटेल ने नगर के सरकारी दफ्तरों में घूम-घूमकर अधिकारी कर्मचारियों से हड़ताल में रहने की अपील की.

उसके बाद कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल के लिए समर्थन मांगने ग्राम सांकरा, पिरदा और भुरकोनी में कर्मचारियों की बैठक की. सभी स्थानों में कर्मचारियों ने फेडरेशन की मांगों को जायज बताते हुए आंदोलन का समर्थन किया और पांच दिवसीय आंदोलन से बात नहीं बनने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयार रहने का आह्वान किया.

कर्मचारी संगठनों द्वारा केन्द्र के समान महंगाई भत्ता देय तिथि से देने और सातवें वेतनमान की अनुशंसाओं के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता प्रदान किए जाने की मांग वर्षों से की जा रही है. मांगों को मनवाने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं. फेडरेशन के माध्यम से 29 जून को एक दिवसीय हड़ताल सफलतापूर्वक सम्पन्न करके कर्मचारियों ने अपनी ताकत का अहसास कराया था. लेकिन मांगे पूरी नहीं होने के कारण पूर्व प्रस्तावित कर्मचारियों की पांच दिवसीय हड़ताल 25 जुलाई सोमवार से प्रारंभ हो रही है. जिसमें सरकारी काम-काज पूरी तरह ठप रहने का दावा किया जा रहा है.

महंगाई और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर बिलासपुर में भी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल का यहां भी खासा असर देखा जा रहा है। दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारियों की कुर्सियां ख़ाली पड़ी हैं। कामकाज ठप्प हो गया है। जिले के तमाम विभागों के कर्मचारी अधिकारी नेहरू चौक में हड़ताल पर बैठे हैं। छग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 80 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल को अपना समर्थन दिया है।

फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि, 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी- कर्मचारी फेडरेशन लंबे समय से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे है. लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगों पर शासन कोई निर्णय नहीं ले रहा है. बल्कि, विधायक, जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाकर अधिकारी कर्मचारियों को उपेक्षित किया जा रहा है. जो अधिकारी कर्मचारियों के हक पर कुठाराघात है. लिहाजा इसी को लेकर अब आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए फेडरेशन ने 25 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रदेशभर के शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालयों को बंद कर काम बंद हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है. बिलासपुर जिले में भी लगभग 20 हजार से अधिक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं. जिससे आने वाले दिनों में शहर से लेकर गांव तक के लोगो को समस्या का सामना करना पड़ेगा.