चंडीगढ़। शासन में लोगों को प्राथमिकता देने का स्पष्ट मानदंड स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऑल इंडिया एवं केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनका हर प्रशासनिक फैसला आम आदमी की भलाई एवं राहत के लिए हो।
यहां विशेष फाऊंडेशन कोर्स (एस.एफ.सी.) के लिए महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (मगसीपा) में पहुंचे 32 आई.पी.एस., आई.आर. एस. एवं अन्य सेवाओं के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पद के साथ जिम्मेदारी भी आती है और शासन का मूल्यांकन नागरिकों के जीवन पर इसके प्रभाव के माध्यम से किया जाना चाहिए।
उन्होंने ऐसे कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए मगसीपा को बधाई दी कि देश की पांच शीर्ष राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थान प्राप्त किया है, जो पंजाब की पेशेवर दृष्टिकोण एवं जवाबदेह प्रशासन को दर्शाता है।
3100 स्टेडियमों का कार्य जून 2026 तक पूरा करने के निर्देश
खेल और युवा सेवाएं विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को प्रदेश भर में 1,350 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 3,100 स्टेडियमों का कार्यजून 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री द्वारा एक व्यापक पैकेज की शुरूआत की गई जिसमें 3,000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित करना, 50 करोड़ रुपए की लागत से 17,000 खेल किटों का वितरण, एक व्यापक खेल पोर्टल की शुरूआत और 43 करोड़ रुपए की लागत से एक नए युवा भवन का निर्माण शामिल है।
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