भोपाल। केंद्र की मोदी सरकार ने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा। वहीं इसे लेकर नेताओं का प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश के नेताओं ने क्या कहा..?

मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया स्वागत

मोहन के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार के कैबिनेट का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने वन नेशनल वन इलेक्शन और सहमति दी है। लगातार चुनाव के कारण धन का उपयोग होता है, समय की बर्बादी होती है और विकास रुकता है। स्थिति से निजात पाने के लिए बीजेपी और उनकी सरकार है सदैविक मत रहा है। चुनाव एक बार ही होना चाहिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी धन्यवाद करता हूं।

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मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि विधान मंडलों के चुनाव अलग-अलग मंडलों में होते रहे, उसका भी एक रास्ता निकालने की बात पहले से ही केंद्र सरकार ने कही है। तमाम विपरीत परिस्थितियों का आकलन किया था, जिसमें वह एड्रेस करना चाहते हैं गोविंद जी की रिपोर्ट इन सभी प्रश्नों का उत्तर हैं। जो दल विरोध कर रहे हैं वह स्वयं के हितों की चिंता ना करें। इस विषय को लेकर सभी को साथ होना चाहिए। अधिकतम 2 चरणों में चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो सकती है।

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PCC चीफ ने कही ये बात

मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा और उनकी विचारधारा कभी भी लोकतांत्रिकता को नहीं अपनाती है, कारण है कि उनकी ही संस्थान में कभी चुनाव नहीं होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारी पार्टी का जो वक्तव्य होगा वहीं हमारा भी वक्तव्य होगा।

बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने PM मोदी का जताया आभार

बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से भारत के लोगों और विभिन्न राजनीतिक दलों की इच्छा थी कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो। वह आज पूरा हो गया हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस तरह के जन हितैषी फैसले लेते रहेंगे।

राष्ट्र का खर्च बचेगा- ऊर्जा मंत्री

एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का बड़ा फैसला है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। इस कदम के जरिये एक साथ चुनाव हो सकेंगे। जिससे राष्ट्र का बड़ा खर्च बचेगा। बार-बार देखने में आता है कि आचार संहिता के चलते जनकार्य भी प्रभावित होते हैं। इन सभी का समाधान इस एक कदम के माध्यम से हो सकेगा।

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