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‘सागर गोल्ड’ पर प्रतिबंध का आदेश चंद घंटों में वापस: SDM-SDOP पर गिरी गाज, 21 मौतों के बाद अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान

‘सागर गोल्ड’ पर प्रतिबंध का आदेश चंद घंटों में वापस: SDM-SDOP पर गिरी गाज, 21 मौतों के बाद अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि सरकारी आदेश कह रहा है। दरअसल, सागर जिले में जहरीली शराब से 21 मौतों के बाद ‘सागर गोल्ड शराब’ पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी हुआ था। यह आदेश कुछ ही घंटे बाद वापस ले लिया गया। इधर, बंडा में एसडीएम और एसडीओपी पर गाज गिरी है। दोनों को हटा दिया गया है। वहीं सागर शराब कांड के बाद अब पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। लापरवाही पर अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी।

आबकारी महकमे की खुली पोल

मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि सरकारी आदेश कह रहा है। दरअसल, सागर जिले में जहरीली शराब से 21 मौतों के बाद ‘सागर गोल्ड शराब’ पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी हुआ था। जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त ने इस शराब की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया था। चंद घंटे में ही यह आदेश वापस ले लिया गया। जबलपुर जिले में ‘सागर गोल्ड ब्रांड’ की शराब की नगण्य स्थिति का हवाला देकर आबकारी विभाग ने अपना ही पुराना आदेश निरस्त कर दिया।

बंडा SDM-SDOP पर गिरी गाज

सागर शराब कांड मामले को लेकर एक्शन जारी है। बंडा के एसडीओपी और एसडीएम को हटाया गया है। SDOP प्रदीप वाल्मीकि को हटाकर पीएचक्यू में अटैच किया गया है। वहीं रोहित लखारे को बंडा का एसडीओपी बनाया गया है। वहीं आरती यादव को हटाकर संजय कुमार को SDM की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

प्रदेशभर में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान

मध्यप्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए है। आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने सभी सहायक आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों को अभियान को गंभीरता से चलाने के सख्त निर्देश दिए है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर लगातार निगरानी, मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने, अवैध शराब निर्माण स्थलों पर दबिश, संदिग्ध वाहनों की जांच और अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंसी शराब दुकानों और परिसरों में गंभीर अनियमितता मिलने पर भी कार्रवाई के निर्देश है।

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आयुक्त के दो टूक निर्देश

आयुक्त ने दो टूक निर्देश दिए है कि इस अभियान में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयुक्त सक्सेना ने स्पष्ट किया कि अभियान का मकसद सिर्फ प्रकरणों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि अवैध शराब के निर्माण से लेकर बिक्री और परिवहन तक पूरी श्रृंखला पर प्रभावी कार्रवाई करना है। सभी जिलों से प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय उड़नदस्ता को भेजना अनिवार्य किया गया है। विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई नहीं करने या गंभीर मामलों की अनदेखी करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई भी की जाएगी।

जहरीली शराब से 21 की मौत, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा

गौरतलब है कि सागर जिले के बंडा में 5 सितंबर शनिवार की रात जहरीली शराब ने जमकर कहर बरपाया। जहरीली शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। जिससे 21 लोगों की मौत हो गई। जबकि 120 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। घटना के बाद प्रदेशभर में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए आबकारी मंत्री से इस्तीफा मांगा और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की।

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उपायुक्त अटैच, 3 अधिकारी सस्पेंड, थाना और चौकी प्रभारी निलंबित

जहरीली शराबकांड के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। अब तक 25 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं आबकारी उपायुक्त एवं संभागीय फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी नीरजा श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से ग्वालियर मुख्यालय अटैच किया गया। तीन अधिकारी निलंबित इनमें कीर्ति दुबे (सहायक आयुक्त, आबकारी, सागर), दिलीप खंडाते (सहायक जिला आबकारी अधिकारी, सागर), प्रोशनी उरेती (आबकारी उप निरीक्षक, वृत बंडा) शामिल है। सागर शराबकांड मामले में चौकी और थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। सागर के गूगरा चौकी प्रभारी और बंडा थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है।

मजिस्ट्रिलय जांच के आदेश

मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सागर पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों से भी मरीजों का हालचाल जाना। वहीं प्रदेश सरकार ने शराब कांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं।

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