रायपुर। धान खरीदी के मुद्दे के राज्य और केंद्र बीच टकराव लगातार जारी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा, कि मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों और अनाज का अपमान किया है. केन्द्र सरकार की ओर से सेट्रल पुल के चावल में कटौती करना न्याय संगत नहीं. यह छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय, यहाँ के किसानों के साथ अन्याय है, यहा की धरा से अन्याय, धान के कटोरे के साथ अन्याय है. इस अन्याय को हम नहीं सहेंगे. हम हर स्तर पर जाकर अपनी मांग को, अपनी बात को रखेंगे.

राज्य सरकार अगर धान पर बोनस देना चाहती है तो उन्हें यह अधिकार होना चाहिए. केन्द्र सरकार को इसमें सहमति देनी चाहिए. हम इस मसले पर राष्ट्रपति से मिलकर बात करेंगे. राष्ट्रपति की ओर से मिलने का समय हमें मिला है. 14 नवंबर को मुलाकात अपनी बात रखेंगे. मंत्रीगण केन्द्रीय खाद्य मंत्री से भी मिलेंगे. छत्तीसगढ़ के हित में, किसानों के हक में हमारी लड़ाई जारी रहेगी.