रांची: आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अब जांच का दायरा बढ़ने जा रहा है. राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की सहमति दे दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था. केंद्र की मंजूरी मिलने के साथ ही अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का रास्ता साफ हो गया है. औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्रीय एजेंसी मामले की जांच अपने हाथ में लेगी.
फेसबुक लाइव के दौरान हुई थी निशा भगत की मौत
यह मामला 6 नवंबर का है. रांची के कांके प्रखंड अंतर्गत पिठौरिया के डहुटोली गांव में आदिवासी नेत्री निशा भगत ने फेसबुक लाइव के दौरान आत्महत्या कर ली थी. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया था. परिजनों के साथ-साथ विभिन्न आदिवासी संगठनों और भाजपा ने भी मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग उठाई थी.
मामले की गंभीरता और लगातार उठ रहे सवालों को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का निर्देश दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को औपचारिक प्रस्ताव भेजा. अब केंद्र की सहमति मिलने के बाद मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच का रास्ता खुल गया है.
थाना प्रभारी पर कार्रवाई, SIT कर रही थी जांच
सीबीआई जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बीच राज्य पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई की है. पिठौरिया थाना प्रभारी सतीश पांडे को उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है. ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी के मुताबिक, प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है.
इससे पहले मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम (SIT) कर रही थी. अब सीबीआई के हाथ में जांच जाने के बाद घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की नए सिरे से पड़ताल होने की संभावना है.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मांगा जवाब
निशा भगत की मौत का मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुका है. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मीडिया में प्रकाशित खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के एसएसपी को नोटिस जारी किया है. आयोग ने संबंधित अधिकारियों से सात दिनों के भीतर अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
इस मामले में लगातार उठ रही मांगों और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच अब सभी की निगाहें सीबीआई की औपचारिक अधिसूचना और आगे होने वाली जांच पर टिकी हैं.