पटना। बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे बिहार के शहरी परिवहन को नई गति मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन से यात्रियों को बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी, वहीं डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी।
प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के दौरान शुरू होने वाली यह पहल केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत बिहार को कुल 400 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जानी हैं। इनमें से 52 बसें पहले से ही पटना की अलग-अलग सड़कों पर परिचालित हो रही हैं। अब 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाने की तैयारी है। इसके बाद आने वाले चरणों में शेष बसों को भी अलग-अलग शहरों और जिलों में चलाने की योजना है।
छह शहरों में तैयार हो रहा चार्जिंग नेटवर्क
इलेक्ट्रिक बसों के सुचारु परिचालन के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की ओर से छह डिवीजनों में चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। इनमें पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया शामिल हैं। प्रत्येक डिविजन के बस डिपो में एक साथ आठ इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। योजना के अनुसार, एक बस को पूरी तरह चार्ज होने में करीब डेढ़ घंटे का समय लगेगा। इससे बसों को निर्धारित समय पर रूट पर भेजने और उनके नियमित परिचालन में मदद मिलेगी। परिवहन विभाग की कोशिश है कि बसें अपने डिपो में चार्ज होने के बाद सीधे निर्धारित मार्गों पर रवाना हो सकें।
दो श्रेणियों में मिलेंगी इलेक्ट्रिक बसें
बिहार को मिलने वाली इलेक्ट्रिक बसें नौ और 12 मीटर की श्रेणी में होंगी। इनका इस्तेमाल यात्रियों की संख्या और मार्ग की जरूरत के हिसाब से किया जाएगा। एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर बसों की दूरी तय करने की क्षमता करीब 180 किलोमीटर तक बताई गई है। इससे शहरों के भीतर और आसपास के प्रमुख मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
प्रदूषण कम करने के साथ यात्रियों को मिलेगी राहत
इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन का सबसे बड़ा फायदा प्रदूषण में कमी के रूप में देखने को मिल सकता है। डीजल से चलने वाली बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों से स्थानीय स्तर पर धुएं का उत्सर्जन नहीं होता। इससे शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शोर भी कम होगा। राज्य सरकार की योजना इन बसों को केवल पटना तक सीमित रखने की नहीं है, बल्कि अन्य प्रमुख शहरों में भी इनका परिचालन बढ़ाने की है। चार्जिंग स्टेशन तैयार होने के बाद अलग-अलग जिलों में बस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री का 21 नवंबर का वैशाली दौरा केवल इलेक्ट्रिक बसों तक सीमित नहीं रहेगा। इस दौरान बिहार में करीब 34,470 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रस्तावित है। इनमें सड़क, बिजली, शहरी विकास और परिवहन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

