कोर्ट में पहुंची मंत्रीजी के ओएसडी की शिकायत
मामला मप्र शासन के एक प्रमुख मंत्रीजी के ओएसडी का है. शिकायतकर्ता ने ओएसडी के पद पर तैनात अफसर की शिकायत सीधे कोर्ट में की है. शिकायत में तर्क दिए गए हैं कि पद के अनुसार अफसर की ग्रेड ही नहीं है. ऊपर से अफसर के खिलाफ गड़बड़ी की पुरानी विभागीय शिकायत का निराकरण भी अब तक नहीं हो सका है. इन दोनों कारणों के चलते अफसर को ओएसडी जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है. अब देखना होगा मामला अदालत में पहुंचने के बाद मंत्री या सरकार का इस संबंध में क्या रुख रहता है.
जिलों से अधिक मुख्यालय में स्कूलों का लेखा-जोखा
स्कूली शिक्षा का नया सत्र शुरू हुआ तो प्रशासन ने खूब चेतावनी जारी की. राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ी चेतावनी का खूब दौर चला. इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों का भी बड़े स्कूलों में खूब आना-जाना लगा रहा. मुख्यालय से जिलों मे फोन पहुंचे तो अफसर भौंचक्के रह गए. जिलों से अधिक अपडेट जानकारी तो मुख्यालय में थी. फिर आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए एक जिले के अधिकारी दूसरे जिलों में कॉल कर अपडेट लेने में जुटे हुए हैं.
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कलेक्टर को फ्लैट का धोखा
जब महोदय कलेक्टर रहे तो जिले में एकतरफा चली. कलेक्टरी के दौरान एक टाउनशिप की नींव ही खुदी थी, कि लग्जरी फ्लैट बुक हो गया. टाउनशिप बड़ी होने से तब से ही लंबा काम चलता रहा. अब जब पजेशन की बारी आई तो फ्लैट देने से हाथ खड़े कर दिए गए हैं. अफसर भले ही आज कलेक्टर न हों, लेकिन हैं तो उससे भी बड़े पद पर. इसके बाद भी टाउनशिप मालिक फ्लैट देने को तैयार नहीं है. अफसर भी अपने पॉवर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सीधे-सीधे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका बड़ा कारण लेन-देन के पुख्ता कागजात नहीं होना है. देखना दिलचस्प होगा बड़े ओहदेदार आईएएस अफसर को अब फ्लैट मिलता है या नहीं.
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‘मुखबिर’ का पता लगाने में जुटी कांग्रेस
मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त बवाल चल रहा है. युवक कांग्रेस की बैठक के अंदर से एक वीडियो बाहर आया जिसने सियासी भूचाल मचा दिया. वीडियो में सीधे पीसीसी चीफ के कामकाज पर युवक कांग्रेस पदाधिकारी सवाल उठा रहे थे. वीडियो जैसे ही टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कांग्रेस नेताओं के हाथ पैर फूल गए. सवाल उठा आखिर ये वीडियो आया कहां से बनाया किसने वो भी मंच से.
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