‘जनजातीय समाज को न्यायोचित अधिकार दिलवाना पहली प्राथमिकता’

छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने जनजातीय समाज के विकास में आ रही समस्याओं और बाधाओं के साथ ही समाज में केवल मात्रा त्रुटि के कारण आ रही जाति विसंगति के प्रमाणपत्र न बनने को लेकर राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान से मुलाकात की. उन्होंने छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के विकास में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की.

प्रबल ने उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न जनजाति समाज का केवल मात्रा व लिपकीय त्रुटि के कारण जाति प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहा है. जिसमें सुधार कराते हुए जल्द से जल्द जनजाति समाज को लाभ दिलाने की नितान्त आवश्यकता है. जिससे आदिवासी समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ मिले और अपने मौलिक अधिकार से निर्दोष आदिवासी वंचित न हों.

जनजातियों को उनके अधिकारों व उनकी सुरक्षा तथा संरक्षण-संवर्धन लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी के प्रसार व क्रियान्वयन के माध्यम से उनके शोषण को रोके जाने के लिए समिति बनाए जाने व छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जनजातीय छात्रों के लिए छात्रावास की सीटों में वृद्धि की मांग भी उन्होंने की.