चंडीगढ़। ग्रामीण मजदूरों के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा बन चुके मनरेगा में केंद्र की ओर से किए जा रहे बदलाव का सीधा असर पंजाब के मजदूर पर पड़ेगा। आर्थिक तौर पर कमजोर किसान और मजदूरों की रोजी-रोटी बचाने के लिए किसान मजदूर मोर्चा के प्रमुख सरवन सिंह पंधेर के आह्वान पर सोमवार को पंजाब के 18 जिलों में डी.सी. कार्यालयों के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला जलाकर प्रदर्शन किया।
किसान नेता ने कहा कि मनरेगा में किए जा रहे बदलाव से मजदूरों के अधिकार बेहद कमजोर हो जाएंगे और उन्हें साल भर में जितनी मजदूरी दिए जाने का दावा किया जा रहा है उसका 60 फीसद भी नहीं मिलेगी।
पंधेर ने कहा कि मनरेगा के जरिए गांव की पंचायत को मनरेगा मजदूरों से काम लेने का अधिकार था, लेकिन इस अधिकार को नए कानून के तहत समाप्त कर दिया गया है। पुराने मनरेगा एक्ट को बहाल करने की मांग करते हुए पंधेर ने कहा कि केंद्र मनरेगा को 100 फीसद फंड जारी कर और मजदूर अपनी आर्थिक दर्श को सुधराते हुए देश के विकास कार्यों में अपना कीमती योगदान दे सकें। मजदूरों ने सोमवार को प्रदेश भर में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए केंद्र तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया।
किसान नेता ने कहा कि वह सभी जिलों के डी.सी. के साथ-साथ पंजाब सरकार से सीधे तौर पर मांग कर चुके हैं कि सरकार 30 दिसम्बर को बुलाए स्पैशल सैशन दौरान मनरेगा के नए कानून को वापस लेने की मांग करे। इसके साथ ही के. एम. एम. ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि पंजाब सरकार विशेष सैशन दौरान बिजली संशोधन बिल 2025 को सिरे से खारित करे, ताकि पंजाब पर कार्पोरेट घरानों का कब्जा करने से रोका जा सके।
पंधेर ने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र के इशारे पर काम करते हुए धीरे-धीरे निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। पंजाब में परिवहन सेवा को ठेके पर देने की योजना का हवाला देते हुए किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार धीरे-धीरे शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुख सुविधाओं वाले विभागों को निजी हाथों में देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि आज सभी निजीकरण के खिलाफ अपनी आवाज एकजुटता से बुलंद नहीं की तो इसके गंभीर परिणाम सभी को भुगतने होंगे।
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