नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में वाहन प्रदूषण की जांच व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC) के आधुनिकीकरण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की योजना को मंजूरी दी गई है. इसके तहत दिल्ली में करीब 500 पात्र स्थानों पर संचालित PUC केंद्रों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है. इसके लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा, पारदर्शी जांच प्रक्रिया और प्रभावी निगरानी व्यवस्था जरूरी है. सरकार का उद्देश्य PUC जांच व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाना है.

दिल्ली में 500 स्थानों पर चल रहे 827 PUC सेंटर

परिवहन विभाग के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल, CNG और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए करीब 827 अधिकृत PUC केंद्र संचालित हैं. ये केंद्र लगभग 500 स्थानों पर स्थित हैं और वाहनों के उत्सर्जन की जांच के बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) जारी करते हैं.

हालांकि, इन केंद्रों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में एकरूपता की कमी है. कहीं जांच सुविधाएं बेहतर हैं तो कहीं साइनबोर्ड, केबिन, बाहरी स्वरूप और निगरानी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है. पर्याप्त CCTV कैमरे नहीं होने के कारण जांच प्रक्रिया में अनियमितताओं और गलत तरीके से प्रमाणपत्र जारी किए जाने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं.

इन पांच कामों पर खर्च होगी एक लाख की सहायता राशि

सरकार की योजना के तहत प्रत्येक पात्र स्थान को एक लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी. इस राशि का इस्तेमाल परिवहन विभाग की ओर से निर्धारित और स्वीकृत कार्यों पर ही किया जा सकेगा.

इसमें प्रमुख रूप से ये काम शामिल हैं

  1. केबिन का निर्माण और अपग्रेडेशन: PUC केंद्रों के केबिन और प्रदूषण जांच सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा.
  2. फसाड और साइनबोर्ड में सुधार: केंद्रों के बाहरी स्वरूप और साइनबोर्ड को एक समान बनाया जाएगा.
  3. टेस्टिंग एरिया का आधुनिकीकरण: वाहनों की जांच के लिए निर्धारित क्षेत्र के लेआउट और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा.
  4. CCTV कैमरों की व्यवस्था: नए कैमरे लगाए जाएंगे और पुराने कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा.
  5. तकनीकी सुविधाओं में सुधार: जांच व्यवस्था को निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा.

सभी PUC केंद्रों के लिए होंगे एक समान मानक

योजना के तहत सभी लाभार्थी केंद्रों को परिवहन विभाग की ओर से स्वीकृत डिजाइन और तकनीकी विशिष्टताओं का पालन करना अनिवार्य होगा. केंद्रों के केबिन, जांच सुविधाओं, साइनबोर्ड, बाहरी स्वरूप और CCTV निगरानी व्यवस्था के लिए एक समान मानक निर्धारित किए जाएंगे.

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं PUC केंद्रों को मिलेगा, जिन्हें दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त है और जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. सहायता राशि का उपयोग भी केवल स्वीकृत कार्यों के लिए किया जा सकेगा.

पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जी PUC प्रमाणपत्रों पर लगेगी रोक

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि PUC केंद्रों के आधुनिकीकरण से जांच व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी. CCTV कैमरों के जरिए जांच प्रक्रिया की निगरानी करना आसान होगा. इससे गलत तरीके से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने जैसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.