चंडीगढ़। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन (25/11) ने राज्य सरकार पर परिवहन विभाग की अनदेखी और कर्मचारियों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है. इसके पहले भी यूनियन ने हड़ताल की थी. शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में यूनियन नेताओं ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.
यूनियन ने साफ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि विभाग व मौजूदा राज्य सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो 3 से 5 अगस्त तक प्रदेशव्यापी चक्का जाम किया जाएगा. साथ ही परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना तथा मानसून सत्र के दौरान भूख हड़ताल भी की जाएगी.
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का वादा उनसे किया था, लेकिन चार वर्ष से अधिक समय और करीब 70 बैठकों के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया.
उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारी व्यवस्था के कारण कर्मचारियों का शोषण हो रहा है तथा ईपीएफ और ईएसआई के नाम पर अनियमितताएं हुई हैं. उन्होंने विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई प्रदेश महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरकेश कुमार विक्की ने आरोप लगाया कि सरकार किलोमीटर स्कीम के माध्यम से परिवहन विभाग का निजीकरण कर रही है.

सरकार ने किया था वादा
यूनियन के लोगों का कहना है कि 24 जून की बैठक में सरकार ने 10 दिन में समाधान का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने घोषणा की कि 27 जुलाई को सभी डिपो पर गेट रैलियां होंगी, जबकि 3, 4 और 5 अगस्त को तीन दिवसीय हड़ताल की जाएगी. मांगें पूरी नहीं होने और गिरफ्तार साथियों पर दर्ज मामलों को वापस न लेने पर आंदोलन को अनिश्चितकालीन करने तथा सरकार की राजनीतिक रैलियों के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई. प्रधान रेशम सिंह गिल ने कहा कि सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है.
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