पंजाब/नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. मीटिंग के बाद भगवंत मान ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमें 18 मई को अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां पंजाब में आंतरिक सुरक्षा के लिए दी हैं. आज हमने 10 और कंपनियों की मांग की, जिसे गृहमंत्री अमित शाह ने मान लिया है. पंजाब सीएम भगवंत मान ने बताया कि गृह मंत्री ने कहा है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए पंजाब को जो भी मदद चाहिए, केंद्र सरकार देगी. भगवंत मान ने कहा कि हमने ड्रोन रोधी तकनीक (एंटी ड्रोन सिस्टम) की भी मांग की है.

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मोहाली अटैक की जांच को लेकर सीएम भगवंत मान ने दी जानकारी

बता दें कि भगवंत मान गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए गुरुवार दोपहर को गृह मंत्रालय पहुंच गए थे. इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच सीमा सुरक्षा, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMS) और किसानों के विरोध के मुद्दों पर चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक, भगवंत मान ने मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलीजेंस हेडक्वाटर्स पर रॉकेट से हुए ग्रेनेड अटैक मामले में चल रही जांच की भी पूरी जानकारी गृह मंत्री को दी है.

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का मुद्दा भी उठा

गौरतलब है कि 8 मार्च को तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और पंजाब के बाहर से अधिकारियों को BBMS में नियुक्त करने के केंद्र के फैसले पर पुनर्विचार को कहा था. फरवरी में केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें BBMS के प्रावधानों को संशोधित करने का आदेश दिया था. बता दें कि ये प्रावधान BBMS में दो मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया को लेकर थे. इसके अनुसार पावर व खेती के लिए दो सदस्यों की नियुक्ति में पंजाब और हरियाणा से ही योग्य उम्मीदवारों का चयन होना था. केंद्र ने इस साल फरवरी में पंजाब के बाहर से भाखड़ा ब्यास बोर्ड में दो प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति के चयन मानदंड के लिए बीबीएमएस 1974 नियम के प्रावधानों में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी.

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बीजेपी को छोड़ सभी दल BBMS नियम 1974 में संशोधन का कर रहे हैं विरोध

परंपरा के अनुसार, दो पूर्णकालिक सदस्यों – सदस्य (शक्ति) और सदस्य (सिंचाई) के पदों को क्रमश: पंजाब और हरियाणा के पात्र उम्मीदवारों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित इंजीनियरों के पैनल से भरा गया है. बीबीएमबी भाखड़ा नंगल और ब्यास परियोजनाओं से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ राज्यों को पानी और बिजली की आपूर्ति के नियमन में लगा हुआ है. बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल BBMS नियम 1974 में संशोधन का विरोध कर रहे हैं.

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पटियाला हिंसा को लेकर भी भगवंत मान ने दी जानकारी

सीएम भगवंत मान ने कहा कि अमित शाह से पटियाला में दो गुटों में हुए पथराव और हिंसा को लेकर भी बात हुई. उन्होंने बताया कि किसानों की गेहूं की पैदावार कम होने के कारण 500 रुपए बोनस देने का मामला भी उठाया गया. गौरतलब है कि गेहूं पर बोनस देने, 10 जून से धान की बुआई करने की अनुमति देने समेत कई मांगों पर पंजाब में किसान विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सीएम भगवंत मान से मिलने के बाद कई मांगों पर सहमति बन गई और किसानों ने अपना विरोध-प्रदर्शन वापस ले लिया.