चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पानीपत जिले में एक ईंट भट्ठे पर मजदूरों को कथित तौर पर बंधक बनाकर काम कराने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट (पानीपत DC) को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर कथित बंधकों को मुक्त कराने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की एकल पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ता शाहरुख की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया।

अक्टूबर 2026 से बिना मजदूरी और कैद के आरोप

याचिकाकर्ता शाहरुख ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर कर सरकारी प्रतिवादियों से आग्रह किया था कि याचिका के पैरा संख्या 4 में उल्लिखित मजदूरों को ईंट भट्ठा मालिक और उनके कर्मचारी की अवैध कैद से मुक्त कराया जाए।

19 नवंबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि ये मजदूर अक्टूबर 2026 से भट्ठे पर बिना किसी मजदूरी के काम करने को मजबूर हैं, उन्हें अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है और भट्ठे के परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सुनवाई में हरियाणा राज्य की ओर से सहायक महाधिवक्ता (AAG) नीरज पोसवाल ने नोटिस स्वीकार किया।

2013 के निर्णय और बंधुआ श्रम कानून का हवाला

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के पूर्व निर्णय (‘मूर्ति बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य’, LPA No. 32 of 2013, निर्णय दिनांक 11.01.2013) का हवाला देते हुए निर्देश दिए।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी मजदूर को बंधुआ मजदूर के रूप में बंधक बनाकर रखा जाता है, तो यह बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976) की धारा 16 और 17 के तहत दंडनीय अपराध है, और शिकायत मिलने पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट तथ्य-खोजी जांच करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य हैं।

एक सप्ताह में रिहाई सुनिश्चित करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 यानी जिला मजिस्ट्रेट, पानीपत को निर्देश दिया कि वे इस याचिका को बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत शिकायत के रूप में दर्ज करें। साथ ही आदेश की प्रमाणित प्रति और रिट याचिका की प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए कथित बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करें।

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