उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच मथुरा से उठा ‘राधे-राधे, कमल खिला दे’ और अब की बारी बाँके बिहारी का नारा’ प्रदेश की राजनीति में नई बहस का विषय बन गया है. भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय चिंतन बैठक में सामने आए इन नारों के साथ ही चुनावी रणनीति के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा ने तूल पकड़ ली है. सवाल यह है कि क्या आस्था का यह स्वर इस बार भी मतदाताओं को लुभाएगा या जनता विकास और शासन के प्रदर्शन को अधिक महत्त्व देगी?
भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि और ब्रज संस्कृति का प्रमुख केंद्र मथुरा से चुनावी अभियान को नई पहचान देने की भाजपा की कोशिश उसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे से जुड़ी दिखाई देती है. पार्टी सनातन परंपरा, राष्ट्रवाद, कानून-व्यवस्था, विकास और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है. बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य नेताओं के सामने चुनौती लोकप्रिय चुनावी नारा बनाना नहीं है बल्कि सरकार के कामकाज को जनता के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की है. रोजगार, महिला सुरक्षा, किसानों की आय, युवाओं के भविष्य,शिक्षा, महंगाई, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे मतदाताओं के दैनिक जीवन से सीधे जुड़े हैं. मगर चुनावी सफलता के लिए अब केवल धार्मिक उत्साह ही काफ़ी नही है इसके लिए इन मुद्दों पर सत्ताधारी सरकार के प्रदर्शन का बड़ा योगदान होगा.
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा के इस नारे पर सवाल उठाए हैं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने व्यंग्य के जरिए भाजपा पर निशाना साधने का काम किया है. कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कह डाली. विपक्ष के लिए भी यही अवसर है कि वह केवल आलोचना तक सीमित न रहते हुए, रोजगार, सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर और जनकल्याण पर अपना स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करे. लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की भूमिका ही यही होती है कि वह सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करें.

इस घमासान का एक दूसरा पहलू भी है. ताजमहल परिसर में भाजपा नेता द्वारा कथित तौर पर चुनावी नारा लगाए जाने का वीडियो सामने आने की खबर ने विपक्ष के द्वारा स्मारकों की गरिमा और नियमों के पालन का प्रश्न उठाया है. उनका कहना है यदि किसी संरक्षित स्मारक में राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध लागू है तो सभी दलों और नेताओं को उसका सम्मान करना चाहिए. विपक्ष का सवाल भी गम्भीर है, आस्था और राजनीतिक अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ सार्वजनिक स्थलों के नियमों का पालन भी आवश्यक है.
भारत की धार्मिक परंपराएं समाज को सद्भाव, करुणा और सेवा का पाठ पढ़ाती रही हैं. निस्संदेह धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक विमर्श में उपयोग लोकतांत्रिक बहस का विषय हो सकता है लेकिन किसी भी दल के लिए यह आवश्यक है कि वह नागरिकों की आस्थाओं का सम्मान करे. लोकतंत्र में मतदाता नारों के आधार पर नहीं बल्कि अपने मीठे या कटु अनुभवों और भविष्य की अपेक्षाओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव भाजपा के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की चुनौती लेकर आ रहा है और इधर विपक्ष सत्ता परिवर्तन की उम्मीद सजाए मैदान में उतर गया है.वाद-विवाद, तर्क-वितर्क की चुनावी तलवार खिंच गई है. भाजपा अपने विकास और कानून-व्यवस्था के दावों को सामने रखने लगी है और विपक्ष उन दावों की कमियों को उजागर करने में अपना दम लगा रहा है. यूपी के दिलचस्प और निर्णायक चुनाव में चुनाव का परिणाम, संगठन, उम्मीदवारों, स्थानीय समीकरणों, जनविश्वास और मुद्दों के प्रभाव पर निर्भर करेगा.
‘राधे-राधे, कमल खिला दे’ चुनावी अभियान का आकर्षक नारा बन सकता है मगर स्मरण रहे लोकतंत्र में नारे दिशा दिखा सकते हैं निर्णय नहीं सुना सकते. अंतिम फैसला जनता का ही होगा जो इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन उसकी आशाओं, समस्याओं और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समझता है. हर चुनाव में जनता उस चेहरे को तलाशती और टटोलती है जो उनकी आस्था को सम्मान दे और राष्ट्र के विकास पर ध्यान दे. उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में किसे चुनती है इसका उत्तर हवाओ में गूंजते नारे नही होंगे विजय श्री का तिलक उनके माथे ही लगेगा जो जनता की कसौटी पर खरा उतारने का माद्दा रखते हैं. चुनावी राजनीति में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहचान और विकास के मुद्दे यह सभी अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं. मगर निर्विवादित सत्य यही है कि लोकतंत्र की असली कसौटी जनहित, जवाबदेही, समान अवसर और जनता का विश्वास ही है.

संदीप अखिल
सलाहकार संपादक
न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़/लल्लूराम डॉट कॉम

