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Railway UPI Ticket Booking: 15 अक्टूबर से बदलेगा नियम, ₹2,000 से ज्यादा के टिकट पर लगेगा ₹5 MDR

Railway UPI Ticket Booking: 15 अक्टूबर से बदलेगा नियम, ₹2,000 से ज्यादा के टिकट पर लगेगा ₹5 MDR

Railway UPI Ticket Booking: भारतीय रेलवे में UPI से ट्रेन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए 15 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है। हालांकि, इस बदलाव का सीधा अतिरिक्त बोझ यात्रियों पर नहीं पड़ेगा। ₹2,000 से ज्यादा के रेलवे टिकट के UPI भुगतान पर 0.4 फीसदी की जगह ₹5 का फ्लैट Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा।

क्या यात्रियों को देने होंगे अतिरिक्त ₹5?

कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr DCM) सौरभ जैन के अनुसार, ₹2,000 से ज्यादा के रेलवे टिकट की UPI बुकिंग पर यात्रियों से अलग से ₹5 नहीं लिया जाएगा। यह शुल्क मर्चेंट यानी भुगतान प्राप्त करने वाले पक्ष पर लागू होगा।

इसका मतलब है कि अगर ट्रेन टिकट की कीमत ₹3,000 है, तो यात्री को नए MDR के कारण ₹3,005 का भुगतान नहीं करना होगा। टिकट की कीमत ₹3,000 ही रहेगी।

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₹2,000 से ज्यादा के UPI भुगतान पर क्या बदलेगा?

नए नियम के तहत रेलवे टिकट बुकिंग को टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और यूटिलिटी पेमेंट जैसी विशेष श्रेणियों में रखा गया है। नियम को ऐसे समझें:

  • ₹2,000 तक UPI भुगतान: कोई MDR नहीं
  • ₹2,000 से ज्यादा सामान्य मर्चेंट भुगतान: 0.4% MDR
  • ₹2,000 से ज्यादा रेलवे टिकट: ₹5 फ्लैट MDR
  • यात्री से अलग से MDR वसूलने का प्रावधान नहीं

उदाहरण के तौर पर ₹10,000 के सामान्य मर्चेंट भुगतान पर 0.4 फीसदी के हिसाब से ₹40 MDR बन सकता है, जबकि ₹10,000 के रेलवे टिकट पर MDR केवल ₹5 होगा।

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रेलवे पर कितना बढ़ सकता है खर्च?

बड़ी संख्या में टिकट UPI से बुक होने पर रेलवे के लिए कुल भुगतान प्रोसेसिंग लागत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर रोजाना ₹2,000 से अधिक कीमत वाले 1 लाख रेलवे टिकट UPI से बुक होते हैं, तो ₹5 MDR के हिसाब से प्रतिदिन करीब ₹5 लाख और सालाना लगभग ₹18.25 करोड़ का खर्च हो सकता है।

हालांकि, वास्तविक वित्तीय प्रभाव UPI से होने वाली टिकट बुकिंग की संख्या और रेलवे, IRCTC, बैंकों तथा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच लागत-वितरण पर निर्भर करेगा।

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यात्रियों के लिए क्या है जरूरी?

15 अक्टूबर से ₹2,000 से ज्यादा का रेलवे टिकट UPI से बुक करते समय यात्रियों को सिर्फ टिकट की निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा। नए MDR नियम के नाम पर ₹5 अतिरिक्त वसूलना इस शुल्क की व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा।

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