Rajasthan Congress Executive Committee: राजस्थान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से संभावित नामों की सूची दिल्ली भेजे जाने के करीब 6 महीने बाद भी पार्टी हाईकमान ने इस पर फैसला नहीं किया है।
संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह सक्रिय नेताओं और नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की तैयारी थी। पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मांगी गई, लेकिन कार्यकारिणी विस्तार की फाइल आगे नहीं बढ़ी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के चलते यह मामला अटका हुआ है?
डोटासरा के आखिरी विस्तार पर हाईकमान की मुहर का इंतजार
गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते करीब 6 साल हो चुके हैं। वे अपने कार्यकाल में प्रदेश कार्यकारिणी का आखिरी विस्तार करना चाहते हैं, ताकि संगठन में लंबे समय से काम कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं और जमीनी नेताओं को मौका मिल सके।
इसी कवायद के तहत जून में डोटासरा दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को संभावित नामों की सूची सौंपी थी। इस सूची को तैयार करने में नेताओं की सक्रियता, संगठनात्मक कामकाज और प्रदर्शन को आधार बनाया गया था।
प्रदेश कांग्रेस ने मौजूदा पदाधिकारियों के साथ कुछ अन्य सक्रिय नेताओं के नाम भी भेजे थे। मकसद जरूरत के मुताबिक संगठन में बदलाव करना और काम करने वाले नेताओं को जिम्मेदारी देना था।
हाईकमान ने मांगी थी पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट
इस पूरे मामले में खास बात यह है कि प्रदेश पदाधिकारियों के कामकाज का ब्योरा खुद पार्टी हाईकमान ने मांगा था। जानकारी जुटाई गई थी कि कौन पदाधिकारी अपने प्रभार वाले जिलों में सक्रिय है और कौन संगठनात्मक गतिविधियों में अपेक्षित भूमिका नहीं निभा रहा है।
इसके आधार पर निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह समर्पित नेताओं को शामिल करने की योजना बनाई गई थी। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी कि इस बार कार्यकारिणी में उन्हीं चेहरों को प्राथमिकता मिलेगी, जो पार्टी के कार्यक्रमों और संगठन के काम में लगातार सक्रिय रहे हैं। हालांकि, प्रदेश नेतृत्व की ओर से जानकारी भेजे जाने के बावजूद विस्तार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
वेणुगोपाल के सामने भी उठा था सूची का मामला
1 नवंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान भी डोटासरा ने प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार का मुद्दा उठाया था। उन्होंने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के सामने सूची पर फैसला करने की बात रखी।
इस पर वेणुगोपाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति लेने की बात कही थी। लेकिन इसके बाद भी करीब 10 दिन बीतने के बावजूद कोई फैसला सामने नहीं आया।
नए चेहरों को जिम्मेदारी का इंतजार, नेतृत्व बदलाव की भी चर्चा
प्रदेश कार्यकारिणी की सूची में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का इंतजार बढ़ता जा रहा है। संभावित नाम लगातार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विस्तार को लेकर जानकारी लेते नजर आ रहे हैं।
संगठन सृजन अभियान के दौरान भी डोटासरा कई बार निष्क्रिय पदाधिकारियों पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि संगठन में काम नहीं करने वालों की जगह समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाएगा।
इसी बीच कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि क्या प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की अटकलों के कारण कार्यकारिणी विस्तार पर फैसला टल रहा है।
चिरंजीवी राव बोले- पंचायत चुनाव के बाद दिल्ली में होगी चर्चा
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी चिरंजीवी राव का कहना है कि निकाय और पंचायत चुनावों की व्यस्तता के चलते कार्यकारिणी विस्तार पर फैसला नहीं हो पाया। अब पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जो नेता योग्य हैं और जिन्होंने निकाय-पंचायत चुनावों में बेहतर काम किया है, उन्हें भी प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी।
राजनीतिक विश्लेषक ने बताई देरी की दूसरी वजह
राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का मानना है कि हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस से पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर जानकारी जरूर मांगी थी। जिनका प्रदर्शन ठीक नहीं था, उन्हें हटाने की बात भी हुई थी।
हालांकि, उनके मुताबिक पिछले 6 महीनों से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व SIR, वोट चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर धरने-प्रदर्शनों में व्यस्त रहा है। ऐसे में संभव है कि राजस्थान की कार्यकारिणी विस्तार को लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच अभी तक विस्तृत चर्चा नहीं हुई हो।
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की रैली में नेताओं के प्रदर्शन को लेकर भी हाईकमान ने जानकारी मांगी है। संभव है कि रैली की रिपोर्ट मिलने के बाद ही प्रदेश पदाधिकारियों की सूची पर अंतिम फैसला हो।
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