Rajasthan High Court Chhuttpalla Divorce Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि समाज के पंचों और बुजुर्गों की मौजूदगी में तैयार किया गया छूटपल्ला दस्तावेज अपने आप किसी हिंदू विवाह को खत्म नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि सामाजिक परंपरा के तहत तलाक का दावा करने के लिए संबंधित समाज में ऐसी प्रथा के प्रचलन को ठोस और प्रामाणिक साक्ष्यों से साबित करना जरूरी है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज करते हुए जोधपुर पारिवारिक अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

पारिवारिक अदालत के फैसले को हाईकोर्ट की मंजूरी

जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने जोधपुर पारिवारिक न्यायालय संख्या-2 के आदेश को सही माना। अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष हिंदू हैं और उन पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू होते हैं। ऐसे में कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया को नजरअंदाज कर केवल सामाजिक दस्तावेज के आधार पर विवाह समाप्त नहीं माना जा सकता।

शादी के बाद शुरू हुआ विवाद, नहीं हो सकी सुलह

मामले के अनुसार, दोनों पक्षों का विवाह 21 नवंबर 1999 को हिंदू रीति-रिवाजों के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही घरेलू विवाद और आपसी मतभेद बढ़ने लगे। दोनों की कोई संतान नहीं थी। परिवार और समाज के लोगों ने बातचीत के जरिए रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन सुलह नहीं हो सकी।

पंचों के सामने तैयार हुआ था छूटपल्ला दस्तावेज

विवाद का समाधान नहीं निकलने पर 4 दिसंबर 2000 को समाज के पंचों और बुजुर्गों की मौजूदगी में छूटपल्ला दस्तावेज तैयार किया गया। इसके बाद पति-पत्नी अलग-अलग रहने लगे। बाद में पत्नी ने इसी दस्तावेज को आधार बनाकर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत पारिवारिक अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने विवाह समाप्त घोषित करने की मांग की थी।

छूटपल्ला की प्रथा साबित नहीं कर सकी पत्नी

पारिवारिक अदालत ने 18 मई 2023 को पत्नी की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत का कहना था कि वह अपने समाज में छूटपल्ला के जरिए विवाह समाप्त करने की स्थापित परंपरा को मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं कर सकीं। छूटपल्ला दस्तावेज में भी ऐसी किसी प्रथा के अस्तित्व का उल्लेख नहीं था।

इसके बाद पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील की। सुनवाई के दौरान पति के वकील ने कहा कि यदि अदालत विवाह समाप्त करने का आदेश देती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केवल पति की सहमति या समाज के स्तर पर तैयार दस्तावेज के आधार पर कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अदालत ने पत्नी की अपील खारिज कर दी।

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