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Rajasthan News: आज से बंद हुआ राजस्थान हाईकोर्ट, अब 32 दिन तक ताला, जानें कैसे होंगे जरूरी काम!

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Rajasthan News: आज से बंद हुआ राजस्थान हाईकोर्ट, अब 32 दिन तक ताला, जानें कैसे होंगे जरूरी काम!

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट जाने की सोच रहे लोगों के लिए बहुत जरूरी खबर है। अगर आपकी कोर्ट में कोई तारीख थी या कोई नया केस दायर करना था, तो रुक जाइए। आज से हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर और जयपुर बेंच में रेगुलर मामलों की सुनवाई पूरी तरह बंद हो गई है। अब सीधे 29 जून को ही अदालत खुलेगी। यानी पूरे 32 दिन कोर्ट में सामान्य कामकाज नहीं होगा। हाईकोर्ट प्रशासन ने इसके लिए नया आदेश जारी कर दिया है। आज बकरा ईद की छुट्टी है। इसी वजह से वेकेशन आज से ही शुरू मान लिया गया है।

छुट्टियों का ऐसा है पूरा गणित

पूरे मामले को ऐसे समझिए। आज यानी 28 मई को बकरा ईद की सरकारी छुट्टी है। इसके बाद कल 29 मई को हाईकोर्ट प्रशासन ने खुद एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। फिर 30 और 31 मई को शनिवार और रविवार आ गया। इसके तुरंत बाद 1 जून से आधिकारिक तौर पर समर वेकेशन शुरू हो जाएगा, जो 28 जून तक चलेगा। इस तरह आज से ही वकीलों और फरियादियों के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए हैं। अचानक लगातार हुई इन छुट्टियों से कई बड़े मामलों की तारीखें आगे बढ़ गई हैं।

सिर्फ अर्जेंट केस की ही होगी सुनवाई

अब सवाल उठता है कि अगर कोई बहुत जरूरी मामला आ गया तो क्या होगा? इसके लिए भी हाईकोर्ट प्रशासन ने खास इंतजाम किया है। इस पूरे वेकेशन के दौरान सिर्फ अर्जेंट नेचर के केस यानी बेहद जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। जैसे किसी की जमानत का मामला हो या कोई बहुत बड़ा स्टे आर्डर लेना हो। इसके अलावा बाकी सभी सामान्य फाइलों को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

जयपुर और जोधपुर बेंच के लिए अलग नियम

सूत्रों के हवाले से खबर है कि जरूरी मामलों को निपटाने के लिए अलग से वेकेशन बेंच बनाई गई हैं। दोनों शहरों के लिए अलग-अलग टीमें काम करेंगी। जयपुर पीठ में सबसे ज्यादा लोड रहता है, इसलिए यहां 2 सिंगल और 1 डिवीजन बेंच बनाई गई है। जोधपुर पीठ में मामलों को देखने के लिए 1 सिंगल और 1 डिवीजन बेंच का गठन किया गया है।

जोधपुर के हाईकोर्ट रोड और जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल के पास के वकीलों का कहना है कि इस लंबे वेकेशन की वजह से कोर्ट परिसर में सन्नाटा पसर गया है। अब केवल वही लोग कोर्ट आ रहे हैं जिनके मामलों में कोई बड़ी इमरजेंसी है। आम लोगों को अब अपनी सुनवाई के लिए जुलाई का ही इंतजार करना पड़ेगा।

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