Rajasthan News: राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने पुलिस, जेल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला और अभियोजन विभाग के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 37 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। गृह विभाग ने इस बजट की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है, जिससे अपराधियों की धरपकड़ से लेकर सजा तक की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
गृह विभाग के अनुसार, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और जांच में उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस मुख्यालय सहित संबंधित विभागों ने उपकरणों की संख्या और लागत के प्रस्ताव गृह विभाग को भेजे थे। वित्त विभाग और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वीकृति के बाद इस बजट को मंजूरी दी गई।
बजट के तहत पुलिस विभाग के लिए 17.27 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे जाएंगे। इनमें 5,000 पेन ड्राइव के लिए 2.5 करोड़, ऑडियो-वीडियो डिवाइस के लिए 20 लाख, जीपीएस डिवाइस के लिए 24 लाख, डीएसएलआर कैमरे के लिए 90 लाख और ड्रोन अपग्रेडेशन के लिए 4 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, फिंगरप्रिंट ब्यूरो के लिए फिंगरप्रिंट परीक्षण और विकास के लिए 67.84 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
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